पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा : निवासी व बिगरनिवासी थकबाकीदार असणार्या मिळकतधारकांवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या करसंकलन विभागाकडून कडक कारवाई करण्यात येत आहे. टाटा मोटर्स कंपनीच्या मोकळ्या जमिनींचा 148 कोटी 93 लाखांचा मालमत्ताकर थकित आहे. मात्र, कंपनीला पालिकेने कोणतीही नोटीस दिलेली नाही. पालिका या प्रकरणी समन्वयाची भूमिका घेत आहे. कंपनीच्या अधिकार्यांसोबत गुरुवारी (दि.23) झालेल्या बैठकीत त्याबाबत तोडगा काढला जाणार आहे, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी शुक्रवारी (दि. 24) सांगितले.
बैठकीमध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले की, सन 2000 सालापासून पालिकेने खुल्या जागांना नियमानुसार कर लावण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार, टाटा मोटर्स कंपनीच्या पालिका भवन, चिंचवड आणि चिखली करसंकलन विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील मोकळ्या जागांना मालमत्ताकर आकारण्यात आला. त्यानंतर कंपनीने याबाबत विविध न्यायालयात दाद मागितली आहे.
तेव्हापासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यांना यावर्षी विभागाकडून मिळकत कर बिले बजावण्यात असून, त्यांना अद्याप कोणतीही नोटीस देण्यात आली नाही. कंपनीच्या अधिकार्यांसोबत कर संकलन विभागाचे सहायक आयुक्त स्तरावर दोन बैठका झाल्या आहेत. न्यायालयीन प्रक्रिया व लढाई यात उभयपक्षी खर्च होणारा पैसा, ऊर्जा व त्यामध्ये वेळेची बचत व्हावी, यासाठी हे प्रयत्न सुरू आहेत, असे आयुक्तांनी सांगितले.
2021 ची नोटीस कर निर्धारणाची
टाटा मोटर्स कंपनीला सन 2021 मध्ये करसंकलन विभागाकडून देण्यात आलेली नोटीस ही कर निर्धारण बाबतीत होती. त्या नोटिसीचा व या प्रकरणाचा काहीही संबंध नाही. सन 2021 मध्ये दिलेल्या कर निर्धारण नोटीसीवर आक्षेप सुनावणी होऊन त्यांना दुरुस्त बिले देण्यात आली. कंपनीने त्याचा नियमित भरणा चालू केलेला आहे. टाटा मोटर्स कंपनीच्या मोकळ्या जागेबाबत न्यायप्रविष्ट प्रकरण असले तरी याबाबत काही मार्ग काढता येईल का यासाठी बैठक घेण्यात आली. कंपनीची भूमिका समजून घेण्यात आली. त्यांना पालिकेची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. काही बाबी धोरणात्मक स्वरूपाच्या असल्याने यामध्ये स्पष्टता येण्यासाठी वेळ लागू शकेल, असे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी
