पिंपरी : लघुउद्योजकांना ‘शॉक’? वीजबिल वाढल्यास खर्चात होणार वाढ

दीपेश सुराणा

पिंपरी : महावितरणने महसुली तूट भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे दाखल केलेल्या याचिकेत 2023-24 आणि 2024-25 अशा दोन आर्थिक वर्षासाठी अनुक्रमे 14 टक्के आणि 11 टक्के सरासरी दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. या दरवाढीमुळे पिंपरी-चिंचवड परिसरातील लघुउद्योजकांना त्याचा आर्थिक फटका बसणार आहे. वीजबिलावरील खर्च वाढणार असून, त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होणार आहे. पर्यायाने, या दरवाढीच्या विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होऊ लागली आहे. महावितरणने प्रस्तावित केलेली सरासरी दरवाढ ही प्रतियुनिट एक रुपयाच्या जवळपास आहे. प्रस्तावित सरासरी दरवाढीमध्ये स्थिर आकार, वीज आकार व वहन आकार यांचा समावेश केलेला आहे.

वीजदरवाढीच्या प्रस्तावाचे कारण काय?
वीज नियामक आयोगाने 2020 -21 च्या आर्थिक वर्षापासून महावितरणसाठी बहुवार्षिक दररचना मंजूर करताना महावितरणसाठी जो महसूल अंदाजित केला होता. तो महसूल कोरोना महासाथ आणि कोळशाच्या संकटामुळे वाढलेला खर्च यासह विविध कारणांमुळे गोळा झाला नाही. परिणामी गेल्या चार आर्थिक वर्षातील महसुली तूट आणि आगामी दोन आर्थिक वर्षातील अपेक्षित तूट या सहा वर्षांच्या तुटीचा विचार करता महावितरणने आगामी दोन वर्षांत भरपाई करण्यासाठी वीजदरवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला. 2022 मध्ये कोळशाच्या तुटवड्यामुळे 18 राज्यांमध्ये भारनियमन झाले, पण महाराष्ट्रात झाले नाही. त्यासाठी अधिकचा खर्च करावा लागला. या सर्वांचा परिणाम म्हणून वीज नियामक आयोगाने अपेक्षित केलेला महसूल मिळाला नाही आणि महावितरणची महसुली तूट वाढल्याची माहिती महावितरणकडून देण्यात आली.

ई-सुनावणीचा काय उपयोग ?
महावितरणकडून प्रस्तावित वीजदरवाढीबाबत जर ऑनलाइन ई-सुनावणी घेतली जात असेल तर त्याचा काय उपयोग होणार आहे, असा प्रश्न पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी उपस्थित केला. बेलसरे म्हणाले की, ऑनलाइन सुनावणीचे कारण काय? ऑनलाइनऐवजी थेट सुनावणी घेऊन वीजग्राहक, वीज संघटना यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी मिळायला हवी.

खंडित वीजपुरवठ्याचा प्रश्न कायम
महावितरणकडून एकीकडे वीजदरवाढ प्रस्तावित केली जात असताना पिंपरी-चिंचवड परिसरातील औद्योगिक वसाहतीत वारंवार खंडित होणार्‍या वीजपुरवठ्याच्या बाबतीत लघुउद्योजकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. महावितरणने दर चार वर्षाने वीज दरवाढ करण्याऐवजी राज्य सरकारने त्यांना सबसिडी द्यावी, अशी भूमिका लघुउद्योजक मांडत आहेत.

लघुउद्योजकांवर दरवाढीचा होणारा परिणाम
महावितरणने प्रस्तावित केलेली वीजदरवाढ लागू झाल्यास त्याचा मोठा आर्थिक परिणाम लघुउद्योजकांवर होणार आहे. एका लघुउद्योगाला जर दरमहा एक लाख रुपये वीजबिल येत असेल, तर महावितरणच्या पुढील आर्थिक वर्षातील 14 टक्के दरवाढीनुसार हे वीज बिल 1 लाख 14 हजार रुपये इतके दरमहा येऊ शकते. त्यानुसार, वार्षिक 1 लाख 68 हजार इतका अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो. शहरामध्ये सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग 13 हजार 500 इतके आहेत. भोसरी, पिंपरी, आकुर्डी, चिंचवड, चिखली, तळवडे, चर्‍होली आदी परिसरातील लघुउद्योजकांचा त्यामध्ये समावेश आहे.

महावितरणकडूऩ दर चार वर्षाने वीज दरवाढ करण्यात येत आहे. दरवाढ करताना अन्य उपकरही लावण्यात येतात. गेल्या वर्षी चार महिने महावितरणकडून वाढीव वीजबिले देण्यात आली. सध्या पुढील दोन वर्षांसाठी वीज दरवाढ प्रस्तावित आहेत. त्याचप्रमाणे, दोन वर्षानंतर पुन्हा दरवाढ करण्यात आली तर आम्ही काय करायचे? अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात विजेचे दर जास्त आहेत. अशाच प्रकारे दरवाढ होत राहिल्यास राज्यातील उद्योजक कसे टिकतील?

                   – संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना.