लिंगबदल केलेल्या तृतीयपंथीस पोटगी ; मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल
पुणे : पुढारी वृत्त्तसेवा : एका तरुणाने कॉलेजमधील तृतीयपंथीशी लग्न केले. शस्त्रक्रिया करून महिला म्हणून लिंगबदल केला. मात्र, संसार सुरू होताच घरच्यांनी तिचा छळ सुरू केला. पोलिसांत तक्रार करूनही तिला न्याय मिळाला नाही; म्हणून तिने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. सत्र न्यायालयाने तिच्या बाजूने निर्णय दिला. शेवटी हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. तिथे न्यायालयाने तिला महिला म्हणून समाजात वावरण्याचा अधिकार असून, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यात ती बसते. त्यामुळे पोटगीचा अधिकार तिला आहे, असे म्हणत थकवलेल्या पोटगीसह महिन्याला 12 हजार रुपये द्यावे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी दिला आहे.
बारामती येथे कॉलेजमध्ये शिकत असताना त्याचे वर्गात शिकणार्‍या तृतीयपंथीवर प्रेम जडले. त्यानंतर दोघे एकत्र राहू लागले. लिव्ह इनमध्ये राहत असताना दोघांनी एकत्र आयुष्य घालविण्याच्या आणाभाका घेतल्या. त्यासाठी त्याने खर्च करून तिची लिंगबदलाची शस्त्रक्रिया केली. नंतर दोघांनी विवाह केला. लग्न झाल्यानंतर दोघेही एकत्र राहत असताना व सासरी नांदत असताना किरकोळ कारणावरून खटके उडू लागले. याचदरम्यान कौटुंबिक हिंसाचार होत असल्याने तिने पोलिस ठाणे गाठले. परंतु, तिला तेथे दाद मिळाली नाही. दरम्यान, वरिष्ठ अधिकार्‍यांना भेटून तिने आपली व्यथा मांडल्यानंतर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.
याचदरम्यान 2018 मध्ये मुलाच्या घरच्यांनी त्याचे राजस्थान येथे जाऊन लग्न लावून दिले. मात्र, आपल्यावर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी तसेच उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने तिने बारामती येथील कोर्टात धाव घेतली. बारामती कोर्टाने तिच्या बाजूने निकाल देताना तिला 12 हजारांची पोटगी मंजूर केली. याविरोधात पतीने सत्र न्यायालयात अपील केले. त्याचे अपील सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावताना तिला 12 हजार पोटगी देण्याचे आदेश कायम ठेवले. परंतु, पती आणि त्याच्या घरच्यांनी सत्र न्यायालयाच्या निकाला विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
उच्च न्यायालयात पतीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, ही पत्नी म्हणवणारी तृतीयपंथी असून, ती महिला व्याख्येत बसत नाही; म्हणून कौटुंबिक हिंसाचाराचा खटला होऊ शकत नाही. त्यामुळे सत्र न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती द्यावी, त्यावर त्या महिलेच्या वतीने अ‍ॅड. वृषाली मैदाड, अ‍ॅड. शाहिन कपाडिया, अ‍ॅड. अंकिता निशाद, अ‍ॅड. सृष्टी तुपे यांनी अभ्यासपूर्ण युक्तिवाद केला. यात त्यांनी म्हटले की, पोटगी मिळविणे हा तिचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तृतीयपंथीसंदर्भातील निकालाचा दाखला देत तिला महिला किंवा पुरुष म्हणून वावरण्याचा अधिकार असल्याचा उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. तसेच, पतीच्या सांगण्यावरून तिने शस्त्रक्रिया केल्याचे व त्या कागदपत्रांवर पतीच्या सह्या असल्याचे न्यायालयात सांगितले. त्यावर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
हा निकाल ऐतिहासिक असून, प्रथमच न्यायालयाने अशा प्रकारचा निकाल दिला आहे. एका महिलेला बाजू मांडण्यासाठी व तिचे सामाजिक अस्तित्व व हक्क मिळवून देण्यासाठी मी प्रयत्न केला.
– अ‍ॅड. वृषाली लक्ष्मण मैंदाड, महिलेची वकील