पिंपरी : भ्रष्ट कारभारामुळे लाचखोरी वाढली; राष्ट्रवादी काँग्रेससह आपची टीका | पुढारी

पिंपरी : भ्रष्ट कारभारामुळे लाचखोरी वाढली; राष्ट्रवादी काँग्रेससह आपची टीका

पिंपरी : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पाणीपुरवठा विभागातील लिपिकाला एक लाखाची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले. महापालिकेत निर्माण झालेल्या या भ्रष्ट कारभाराला केवळ भाजपची सत्ता व त्यांचे नेतृत्त्व जबाबदार आहे. या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेससह आम आदमी पार्टीने केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे म्हणाले, की लिपिकाला अटक झाली हे पालिकेतील भ्रष्टाचाराचे केवळ हिमनगाचे टोक आहे.

भ्रष्टाचार करण्यास भाग पाडणार्‍या बड्या अधिकार्‍यांसह त्यांना राजकीय पाठबळ देणार्‍या बड्या माश्यांना पकडावे. भाजपच्या काळात खंडणीखोरी, लाचखोरी व भ्रष्टाचार मुळापर्यंत रुजला आहे. गेल्या पाच वर्षांत ज्या पद्धतीने भ्रष्ट कारभार झाला त्याच पद्धतीने प्रशासकीय राजवटीतही कारभार सुरू आहे. राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने प्रशासकावर भाजपच्या स्थानिक नेत्यांचा अंकुश आहे. यातूनच आपल्याला हवी तशी कामे करून घेण्यासाठी भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

भामा आसखेड जॅकवेलच्या निविदेत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. पाणीपुरवठा विभागाने अशाच पद्धतीने अनेक निविदांमध्ये भ्रष्टाचार, लाचखोरी केली असून जॅकवेल निविदेचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. विरोधी पक्षनेते नाना काटे म्हणाले, की महापालिकेतील कारभारावर व कर्मचार्‍यांवर कोणाचाही वचक नसल्यामुळे मागील सहा वर्षापासून वारंवार लाचलुचपच प्रतिबंधक विभागाकडून कारवाई होत आहे. या कारवाईमुळे शहराचे नाव बदनाम होत आहे.

पालिकेत भ्रष्टाचाराचे कुराण वाढले आहे. मागील एक वर्षापासून प्रशासकीय राजवटीतही अधिकार्‍ंकडून मनमानी पद्धतीने कारभार होत असल्यामुळे अधिकारीही बेभान झाले आहेत. या सर्व घटनांमुळे सर्वसामान्य जनतेच्या पैशाची खुलेआम लूट होत आहे. चुकीच्या नेतृत्वाकडे शहराची सूत्र गेल्यानंतर काय होते याची प्रचिती नागरिकांना वारंवार येत आहे.

आपचे शहर कार्याध्यक्ष चेतन बेंद्रे म्हणाले, की भाजप सत्ताकाळानंतर आता प्रशासकीय राजवटीत लाचखोरीचे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने बोटचेपी कारवाई न करता सूत्रधार शोधून या साखळीतील सर्वांवर कारवाई करावी. मुंबई पालिकेच्या धर्तीवर राज्य सरकारने कॅगमार्फत पिंपरी-चिंचवड पालिकेचीही चौकशी करावी. कारवाईत नेहमी लिपीक, शिपाई असे सामान्य कर्मचारी सापडतात. या सर्वांचा सूत्रधार हाती लागत नसल्याने असे प्रकार सातत्याने घडत आहेत.

Back to top button