पुणे : आरटीओ इन्स्पेक्टर चार्जेसच्या नावाखाली लूट | पुढारी

पुणे : आरटीओ इन्स्पेक्टर चार्जेसच्या नावाखाली लूट

प्रसाद जगताप : 

पुणे : शहरातील काही दुचाकी आणि चारचाकी शोरूमध्ये आरटीओ इन्स्पेक्टर तपासणी चार्जेसच्या नावाखाली नागरिकांची सर्रासपणे लूट होत आहे. यात शोरूमचालक वाहन खरेदी करणार्‍या नागरिकांकडून प्रत्येक गाडीमागे 845 रुपये घेत आहेत. या चार्जेसबाबत आरटीओला विचारले असता अधिकार्‍यांनी आम्ही कोणतेही चार्जेस घेत नसल्याचे सांगितले. दै. ‘पुढारी’च्या वतीने शहरातील शोरूममध्ये पाहणी करण्यात आली. यादरम्यान अनेक शोरूमचालकांनी गाडीची विक्री किंमत, अ‍ॅक्सेसरीज चार्जसोबतच आरटीओ इन्स्पेक्टर (आयएमव्ही-इन्पेक्टर ऑफ मोटार व्हेईकल) तपासणी चार्ज लावण्यात आल्याचे दै. ‘पुढारी’च्या प्रतिनिधीला सांगितले. त्यानंतर प्रतिनिधीने या चार्जेसबाबत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. अजित शिंदे यांना विचारणा केली. त्या वेळी त्यांनी आम्ही अशाप्रकारचे कोणतेही चार्जेस घेत नसल्याचे सांगितले.

त्यामुळे शासनाने वाहन विक्रीसंदर्भातील प्रक्रिया ऑनलाइन करूनसुध्दा आणि आरटीओ कार्यालयाशी त्याचा संबंध नसतानाही आरटीओ इन्स्पेक्टर तपासणी चार्जेस कसे काय लावले जातात? ही आश्चर्याची गोष्ट आहे. जून 2021 पासून आतापर्यंत अशाप्रकारे लाखो रुपयांची लूट झाल्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात कडक कारवाई करावी, अशी मागणी वाहनचालकांकडून करण्यात येत आहे.

आरटीओ इन्स्पेक्टर वाहन तपासणी करू शकत नाहीत…
परिवहन आयुक्त कार्यालयाने 18 जून 2021 रोजी आदेश काढून आरटीओकडील वाहन नोंदणी प्रक्रियेचे सर्वाधिकार काढले आहेत. ऑनलाइन प्रक्रिया असल्यामुळे आरटीओला या प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप करता येत नाही. केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 मधील नियम 48 बीच्या तरतुदीनुसार वाहन विक्रेत्याने (फुल्ली ब्युल्ट) वाहन विक्री केली असेल तर नोंदणी प्राधिकारी यांच्याकडे वाहन नोंदणीसाठी वाहन हजर करण्याची गरज नाही. तथापि, मोटार वाहन निरीक्षक वा त्यापेक्षा वरच्या अधिकार्‍यास वाहन विक्रेत्याकडील वाहन यादृच्छिक पध्दतीने (रँडम इन्स्पेक्शन) तपासणी करता येणार नाही. मग वाहन विक्रेते प्रत्येक गाडीमागे आरटीओ इन्स्पेक्टर चार्जेस 845 रुपये कशासाठी घेतात? हा प्रश्न आहे.

तीन हजार वाहनांची विक्री
पुणे शहरामध्ये महिन्याला अडीच ते तीन हजारांची विक्री होत असते. त्यातून आरटीओला सर्वाधिक महसूल मिळतो.

दर्शनी भागात गाडीची सरकारी फी लावावी…
शहरातील सर्व शोरूमचालकांना शोरूमच्या दर्शनी भागात सरकारी फीबाबत माहिती देणारे फलक लावण्याचे आदेश देण्याची मागणी होत आहे. यात वाहनाची रजिस्ट्रेशन फी किती असेल, रोड टॅक्स किती असेल आणि रोड सेफ्टी टॅक्स, ग्रीन टॅक्स किती असेल, याची माहिती देण्यास सांगावे. कारण, त्यामध्येही लूटमार होत आहे.

सर्वसाधारणत: नवीन वाहन नोंदणी प्रक्रिया ही पूर्णत: डिलरमार्फत ऑनलाइन पद्धतीने पार पडते. चॉइस क्रमांक वगळता नोंदणी क्रमांकही ऑनलाइन दिले जातात. त्यामुळे आम्ही शोरूमचालकांकडून कोणतेही तपासणी चार्जेस घेत नाही. या चार्जेसबाबत डिलरला विचारणा केली जाईल.
                     – डॉ. अजित शिंदे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे विभाग

 

Back to top button