पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा : शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक खासगी अनुदानित शाळा या शासनास चालविण्यास द्याव्यात, अशी भूमिका विधान परिषदेत मांडली आहे. याविषयी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून त्यांनाही तयार करू, असा दावा त्यांनी केला आहे.
शिक्षणमंत्री यांच्या म्हणण्यानुसार असा प्रयोग हा राजस्थानमध्ये यशस्वीरित्या सुरू आहे. आपल्या राज्यात शाळेतील शिक्षक आणि कर्मचार्यांचा पगार हा शासन करत असेल तर शासनानेच शाळा ताब्यात घेऊन त्या चालवाव्यात. याबाबत पिंपरी- चिंचवड शहरातील शिक्षण संस्थाचालकांनी विरोध दर्शविला आहे, याबाबत त्यांच्या संस्थाचालकांच्या प्रतिक्रिया……
संस्थाचालकांनी काय करायचे?
शाळा शासनाला चालविण्यास दिल्यास संस्थाचालकांनी काय करायचे. संस्थाचालक जर शाळा उत्तमरित्या चालवित असतील तर अशा निर्णयाची गरज काय आहे. शासन शाळांना अनुदान देते ते सर्व शाळांना मिळतेच असे नाही. काही शाळांना ते मिळतदेखील नाही. याउलट ज्या संस्था शाळा चांगल्या चालवितात त्यांना प्रोत्साहन द्यावे.
– नीळकंठ चिंचवडे, संस्थापक, न्यू इंग्लिश स्कूल
..तर आरटीईची गरज पडली नसती
शासनाने पहिल्यांदा सध्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा दर्जा उंचवावा. त्यानंतर खासगी अनुदानित शाळा ताब्यात घेण्याचा विचार करावा. तसेच जिल्हा परिषद आणि शासनाच्या इतर शाळा चांगल्या चालल्या असत्या तर आरटीई कायद्याची गरज पडली नसती. पहिला केंद्रबिंदू म्हणजे जसे दिल्ली सरकारने केले, तसे जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा दर्जा सुधारावा. त्यानंतर त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेचा विचार करावा.
– राजेंद्र सिंग,सचिव, इंडिपेन्डट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन
शैक्षणिक नुकसान करण्याचा निर्णय
खासगी आणि शासकीय संस्था दोन्हीमधील गुणवत्ता बघा. संस्थाचालकांच्या मालकीच्या इमारती असतील तर इमारतीचे भाडे किंवा रक्कम दिली तर त्यांचा काही तोटा होणार नाही. शिक्षकेतर अनुदान शासनाकडून साडेबारा टक्के मिळायचे ते देत नाहीत. आता पाच टक्के केले, ते पण वेळेत मिळत नाही.
अशोक मुरकुटे, संस्थापक अध्यक्ष, अभिनव शिक्षण प्रसारक मंडळ
जिल्हा परिषद शाळांकडे लक्ष द्यावे
सत्तर टक्के शाळा खासगी शिक्षण संस्था चालवितात. आम्ही याबाबत पत्रकार परिषद घेणार आहोत. शासनाकडून जिल्हा परिषदेच्या शाळा नीट चालविल्या जात नाहीत. शासनाच्या शाळा जर इतक्या चांगल्या आहेत, तर पालक का खासगी शाळेत मुलांना पाठवितात. दर्जेदार शिक्षण ही काळाची गरज आहे. शाळांकडे गुणवत्ता पाहिजे.
– गणपत बालवडकर,अध्यक्ष, म्हातोबा तुकाराम बालवडकर विद्यालय व कनिष्ठ विद्यालय
…या प्रस्तावास आमचा विरोध
आम्ही या प्रस्तावाचा निषेध नोंदवितो. आम्ही सर्व खासगी शाळा सामुदायिक निषेध पत्र देखील काढणार आहोत.
– राजेंद्र भोसले, अध्यक्ष, विद्या विकास प्रशाला
