यवत : दीपक देशमुख : सरकारी सेवांचे खासगीकरण वेगाने सुरू असताना वाळू विक्रीची जबाबदारी सरकारने घेण्याची शक्कल सरकार मधील ज्या महाभागाने काढली, त्याच्या बुध्दीमत्तेला दाद द्यावी लागेल, परंतु यामुळे महसूल आणि पोलीस खात्यातील लोकांना मालामाल होण्याची नामी संधी मिळणार आहे. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत नवे वाळू धोरण जाहीर केले असून बांधकाम व्यावसायिक व पायाभूत सुविधा पुरवणाऱ्यांना थेट सरकार वाळू उपलब्ध करून देणार असल्याचे जाहीर केले. वाळूचा प्रति ब्रास 650 रुपये असा दरही त्यांनी जाहीर करून टाकला आहे. यापुढे वाळू साठ्यांचे लिलाव न होता सरकारी यंत्रणाच वाळू विक्री करणार असल्याचे यावरून दिसून येत आहे.
नवीन वाळू धोरणात आणखी कशाचा समावेश असेल याबाबत स्पष्टता नसली तरीही वाळू विक्री करणाची जबाबदारी ज्या महसूल यंत्रणेवर येणार आहे ती मात्र मालामाल होणार हे नक्की झाले आहे. ज्या भागात वाळूचे साठे आहेत त्या भागातील महसूलच्या तलाठ्यापासून तहसीलदारापर्यंतच्या खुर्चीला मोठा भाव मिळणार असून त्या खुर्ची वर बसण्यासाठी रस्सीखेच आत्ताच सुरू झाली आहे
बांधकाम व्यावसायिकांची लेबले लावून नवीन वाळू माफियांच्या टोळ्या सक्रिय होऊ शकतात आणि ख-या बांधकाम व्यावसायिकांना पुन्हा त्यांच्या कडून वाळू घ्यावी लागणार किंवा बांधकाम व्यावसायिकांनाच वाळू खरेदी करण्यासाठी याच धंद्यातील काही जुन्या मुरब्बी पंटर लोकांना हस्तक म्हणून सांभाळावे लागणार आहेत.
पूर्वीच्या वाळू ठेका पध्दतीपेक्षा नवे वाळू धोरणाने महसूल यंत्रणेचे काम अधिक वाढणार असल्याने तसे झाल्यास स्थानिक महसूल विभागकडे तेवढे मनुष्यबळ उपलब्ध आहे का याचा देखील विचार होणे गरजेचे आहे. एकदा सरकार वाळू विकणार हे नक्की झाल्यावर पुन्हा मनुष्यबळा अभावी यात खासगीकरण किंवा एजन्सी मार्फत काम करण्याचे झाल्यास मोठा घोटाळा होण्याची शक्यता जास्त आहे. सध्या राज्यातील गौण खनिज उत्खनन करण्याची ऑनलाइन प्रक्रिया एका खासगी एजन्सीला देण्यात आली असून यात मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजपचेच आमदार जयकुमार गोरे यांनी याच विधानसभा अधिवेशनात केला आहे हे विसरून चालणार नाही
पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड आणि पीएमआरडीएच्या हद्दीत मोठया प्रमाणात बांधकामे सुरू असून या भागातील बांधकाम व्यावसायिक नवे वाळू धोरण कसे असेल याबाबत विचार करत आहेत, तर नदीच्या पट्टीतील महसूलच्या खुर्च्या आपल्याला मिळाव्यात म्हणून महसूल मध्ये अनेक जण फिल्डींग लावून बसलेत जाऊ शकतो. सरकारच वाळू विकणार असल्याने चोरटा वाळू उपसा रोखण्याची जबाबदारी पोलीसांकडे येण्याची शक्यता असल्याने पोलीस कर्मचारी,अधिकारी यांनाही या काळ्या सोन्याची आस लागून राहिली आहे.
नवे वाळू धोरण महसूल आणि पोलीस अधिकारी यांना सोन्याचे दिवस आणणारे असल्याने याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी ही काही जण प्रयत्नशील आहेत. नाहीतर खर्च करून खुर्ची मिळावी आणि नवे वाळू धोरण उशीरा यावे असे होऊ नये म्हणजे झालं.
कशासाठी हे सर्व
वाळूसाठ्याचा लिलाव करण्याची पध्दत सरकारी यंत्रणेतील परमोच्च भ्रष्टाचारामुळे निकामी झाली आहे. नाहीतर ठेका दिल्यानंतर फक्त ठेकेदार नियमात काम करतोय का नाही एवडेच सुटसुटीत काम पहाण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणेवर असणारी ही पध्दत बंद करावी लागली नसती… आता सरकारच वाळू विकणार या नवीन धोरणात पुन्हा ही भ्रष्टाचाराची विषवल्ली घुसल्यास पुर्वी मिळणाऱ्या महसूलावरही पाणी सोडण्याची वेळ येऊ शकते, त्यामुळे भ्रष्टाचाराची ही विषवल्ली ठेचून काढण्याची उपाययोजना या नवीन धोरणात असण्याची गरज आहे… नाहीतर राजकारण्यांसह अनेकांना चरण्याचे नवीन कुरण तयार होऊ शकते
खडी व्यवसाय वर परिणाम
पुणे जिल्ह्यात नव्या वाळू धोरणनुसार वाळू उपसा व विक्री सुरू झाल्यास जिल्ह्यातील विविध भागात असणाऱ्या खडी व्यवसायत मंदी येऊ शकते सध्यस्थितीत बांधकाम प्रक्रिया ही संपूर्णपणे खडी व्यवसायावर अवलंबून आहे यात खडी कच आणि क्रश सँड याचा समावेश आहे वाळू उपसा सुरू झाल्यास क्रश सँड ची जागा वाळू घेणार आहे
वाळू वाहतूकदारांना अच्छे दिन
सरकारतर्फे वाळू विक्री सुरू झाल्यानंतर वाळू वाहतूकदारांना अच्छे दिन येणार आहेत. वाळू लिलाव बंद झाल्या पासून या क्षेत्रात असलेली मरळग झटकली जाणार आहे, तर जिल्ह्यातील सर्वात जास्त वाळू वाहतूक असणारा पुणे -सोलापूर महामार्गावर वाळू वाहतुकीची वर्दळ पाहायला मिळू शकते
