पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : ग्रामपंचायतींकडून घरपट्टी, पाणीपट्टीची 80 टक्के वसुली झाली नाही, तर त्यांच्यावर कारवाई अटळ आहे. तसा इशारा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने दिला आहे. मार्चअखेरपर्यंत पाचशे कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
ग्रामपंचायत व पाचशे कोटींच्या थकबाकी वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेने प्रयत्न केले. मात्र, प्रतिसाद मिळत नाही. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये थकबाकीची रक्कम कोटींच्या घरात आहे. अनेकदा ग्रामपंचायतींकडून नागरिकांकडे थकबाकीसाठी फारसा तगादा लावला जात नाही. ही बाब जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाच्या निदर्शनास येताच ग्रामपंचायतींकडील थकबाकीची अशी प्रकरणे तडजोडीसाठी नुकत्याच झालेल्या लोकअदालतीत ठेवली होती.
288 कोटींचा महसूल मिळाला
फेब्रुवारीअखेरपर्यंत पाणीपट्टी 40 कोटी, तर घरपट्टी 248 कोटी, असा एकूण 288 कोटींचा महसूल थकबाकीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत विभागाला मिळाला आहे. लोकअदालतीच्या माध्यमातून 31 कोटी 39 लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. उर्वरित थकबाकीची वसुली सुरू आहे.
ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत असलेल्या नागरिकांनी थकीत घरपट्टी, पाणीपट्टी मार्च महिन्यापूर्वी वेळेत जमा करावी; अन्यथा थकबाकीदारांवर कारवाई करण्यात येईल. शिवाय, ज्या ग्रामपंचायतींची 80 टक्के वसुली होणार नाही, त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल.
– सचिन घाडगे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प.
