Department of Water Resources : जलसंपदाचे विभागाचे होणार खासगीकरण
राज्याचा जलसंपदा विभाग हा सर्वात श्रीमंत समजला जातो. जेथे पाणी आहे. तेथे सरकार पैशाला कमी करीत नाही. अशीच या विभागाची महती आजवर होती. मात्र, या विभागाचा एकत्र आकृतीबंधाचा अभ्यास करून सरकारने मोठे कॉस्टकटिंग सूचविले असून, या विभागाचे सोप्या शब्दात सांगायचे तर खासगीकरणच होणार आहे. याबाबतचा अहवाल शासनाने अंतिम मंजुरीसाठी वित्त विभागाकडे पाठविला आहे. (Department of Water Resources)
दर दहा वर्षांनी शासनाच्या विविध विभांगाचा आढावा घेऊन आकृतीबंध सादर केला जातो. या आधी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाबाबत असाच निर्णय घेत शासनाने त्या विभागातील भरती बंद केली होती. आता जलसंपदाबाबत शासनाने धाडसी पाऊल उचलले आहे.
या विभागातील वर्ग तीन व चारची पदे जसे कनिष्ठ लिपिक,टंकलेखक, कालवा निरीक्षक,मोजणीदार,शिपाई,चौकीदार, वाहनचालक, धरणांची सुरक्षा करणारे गार्ड या पदांची भरती बंद होणार आहे.
तसेच शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, आरेखक या पदांची भरती शासनामार्फत न करता या पुढे कंत्राटी पध्दतीने केली जाणार आहे. शासनाच्या तिजोरीवरचा भार कमी करण्यासाठी वित्त विभागाकडे हा अहवाल अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याने या विभागात एकाच खळबळ उडाली आहे.
Department of Water Resources ; कायमस्वरूपी नोकरी मिळण्याचे गेले दिवस
जलसंपदा विभागात अशी अनेक उदाहरणे आहेत. जे कर्मचारी शिपाई, लिपिक होते. त्यांची मुले आज कार्यकारी अभियंता पदावर त्याच खात्यात आहेत. आपण ज्या खात्यात शिपाई होतो,त्याच खात्यात आपला मुलगा अधिकारी असावा असे स्वप्न बाळगून अनेकांनी आपली मुले जिद्दीने याच खात्यात नोकरीला लावली.
परंतु, आता नवीन भरती बंद होणार असल्याने हे स्वप्न भंग पावणार आहे. या विभागात मोठी कामे निघाल्यास उदा: धरण बांधकाम, धरणांची देखभाल दुरूस्ती, इत्यादि, कामांसाठी कामांच्या कालावधीनुसार कंत्राटी पध्दतीने भरण्यात येतील. हे काम खासगी संस्था करण्यात येतील, त्यामुळे कंत्राटी स्वरूपातील कर्मचा-याकडून काम करून घेणे ही मोठी कसरत या पुढे जलसंपदाला करावी लागणार आहे.
-सध्या जलसंपदाच्या पुणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर, कोकण, औरंगाबाद या विभागात सुमारे 50 हजार कर्मचारी आहेत
– खासगीकरणामुळे कर्मचा-यांची संख्या 10 ते 15 हजारांनी कमी होईल.
या आकृतीबंधाला आमचा विरोध असून, शासन कर्मचा-यांना चार जणांचे काम करायला लावून, खच्चीकरण करीत आहे. निधी नाही हे खरे कारण नाही. भरती बंद करून काय साध्य होणार आहे .याबाबत संघटना मोठ्या राज्यभर आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे.
-रमेश आगावणे
-राज्य अध्यक्ष:-सार्वजनिक बांधकाम व पाटबंधारे कर्मचारी संघटना समन्वय समिती