पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सर्वसाधारण सभा ही शहरातील नागरिकांसाठी खुली असावी, असा नियम आहे. मात्र, प्रशासकीय काळात नियमांना फाटा देत बेजबाबदारपणे कारभार सुरू आहे. त्यामुळे आयुक्त तथा प्रशासकांनी बंद दाराआड निर्णय घेऊ नयेत. नागरिकांना सभा आणि झालेल्या निर्णयाची माहिती खुली करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी सोमवारी (दि.13) केली.
गव्हाणे यांनी सांगितले की, महापालिकेत 13 मार्च 2022 पासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. या प्रशासकीय राजवटीत अनेक नियमांची पायमल्ली करून ठराविक लोकांच्या हिताचे निर्णय घेतले जात आहेत. पालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार सर्वसाधारण सभा ही नागरिकांसाठी खुली असावी. मात्र, गेल्या वर्षभरामध्ये एकही सभा नागरिकांसाठी खुली केली नाही. प्रशासकाच्या हाती निर्णयाचे अधिकार एकवटले आहेत.
अधिनियमांमध्ये कोणतेही बदल झालेले नाहीत. असे असतानाही आयुक्त बंद दाराआड सभा घेतात. स्थायी समितीच्या सभांमध्येही असाच प्रकार सुरू आहे. पूर्वी स्थायी समितीची सभा पत्रकारांसाठी खुली होती. तीदेखील बंद करण्यात आली. सभाचे विषयपत्र ऑनलाइन नाहीत. तसेच झालेल्या ठरावांची कोणतीही माहिती उपलब्ध करून दिली जात नाही. विषयांचा भडीमार सुरू आहे.
पूर्वीचे आयुक्त लोकप्रतिनिधींचेही आयत्या वेळचे विषय मंजूर करत नव्हते. कोणत्या विषयांना मंजुरी देण्यात आली, कोणते विषय आयत्या वेळी घेतले याची माहिती दिली जात नाही. या नियमांना फाटा देत प्रशासकीय काळात बेजबाबदारपणे कारभार सुरू आहे. छुप्या पद्धतीने जो कारभार सुरू आहे. त्यामुळे महापालिकेत भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. हा सर्व प्रकार तात्काळ थांबवून सभा नागरिकांना खुल्या कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
