पुणे : आदिवासी संशोधनाला मिळणार चालना ! विद्यापीठात बिरसा मुंडा यांच्या नावाने अध्यासनाचा मार्ग मोकळा | पुढारी

पुणे : आदिवासी संशोधनाला मिळणार चालना ! विद्यापीठात बिरसा मुंडा यांच्या नावाने अध्यासनाचा मार्ग मोकळा

गणेश खळदकर :

पुणे : आदिवासी समाजाच्या विकासाचे प्रश्न आणि त्यांच्या सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, समस्यांवर संशोधन होण्याच्या उद्देशाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात बिरसा मुंडा यांच्या नावाने अध्यासन सुरू करण्याचा प्रस्ताव विद्यापीठाच्या अधिसभेत मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आदिवासी संशोधनाला चालना मिळणार आहे.

आदिवासी समाजाचे अर्थकारण, मौखिक परंपरेतून मिळणारे शिक्षण, पारंपरिक कायदे, जमात पंचायत, भाषा, चित्रकला, लोकनृत्य, लोकगीत, सामाजिक आणि राजकीय व्यवहार हे सर्व वेगळे आहे. त्यामुळेच या समाजावर जगातील मानववंशशास्त्रज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञ यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ अभ्यास करण्यासाठी आकर्षित होतात. भारतात 9.40 टक्के आदिवासींची लोकसंख्या आहे, तर जगभरात आदिवासींची लोकसंख्या 25 ते 30 कोटी एवढी आहे. संस्कृती व परंपराही इतर समाजापेक्षा वेगळी असल्याने या समाजावर विविधांगी अभ्यास होण्याची आवश्यकता असून, त्यासाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती होणे गरजेचे आहे.

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात झारखंड येथील बिरसा मुंडा या आदिवासी युवकाने आदिवासींच्या प्रश्नाकडे देशाचे आणि जगाचे लक्ष वेधले. दारिद्य्र आणि अज्ञानात खितपत पडणार्‍या या समाजाच्या प्रश्नांची कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न बिरसा मुंडा यांनी केला. स्वतंत्र भारतात राष्ट्रपतींनी बिरसा मुंडा यांना युगपुरुष म्हणून घोषित केले. त्यामुळे विद्यापीठात बिरसा मुंडा यांच्या नावाने अध्यासन सुरू करावे, असा प्रस्ताव डॉ. राजेंद्र घोडे यांनी मांडला होता. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यामुळे अध्यासनाचा मार्ग मोकळा
झाला आहे.

अध्यासनामुळे काय होणार?

इतिहासावर संशोधन व दस्तऐवजीकरण
सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय संस्था व चालीरीतींवर अभ्यास
आदिवासींच्या परंपरेतील सांस्कृतिक व जीवनमूल्य यांचा अभ्यास
आदिवासी समाजाचे राष्ट्रीय जीवनाशी एकात्मीकरण प्रक्रियेतील अडथळ्यांचा शोध

अध्यासनामुळे आदिवासी समाजाच्या संशोधनाबरोबरच आदिवासी हस्तकला, चित्रकला, नृत्य यातून उद्योजकता विकास करणे, यासाठी अल्पकालीन अभ्यासक्रम सुरू करता येतील. तसेच, आदिवासी समाजासाठी असणारी धोरणे, कार्यक्रम, घटनात्मक तरतुदी, विकासाचे प्रश्न, यासंबंधी जागृती निर्माण करणे शक्य होणार आहे.
                    डॉ. राजेंद्र घोडे, अधिसभा सदस्य, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ 

Back to top button