सुषमा नेहरकर-शिंदे :
पुणे : राज्याच्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्नर तालुक्यातील बिबट्या सफारीची केवळ घोषणाच केली असून, कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एवढेच नाही, तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार एका खासगी संस्थेमार्फत बिबट्या सफारीचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून, हा विकास आराखडा नुकताच वनविभागाला सादर करण्यात आला. यामध्ये फक्त 12 बिबट्यांसाठी 24 हेक्टरमध्ये 80 कोटींचा डीपीआर तयार करण्यात आला आहे. जुन्नर तालुक्यातील माणिकडोह येथील बिबट्या निवारण केंद्रातच सध्या 30 हून अधिक बिबटे असताना 12 बिबट्यांचा आराखडा तयार करून शिंदे- फडणवीस सरकारने जुन्नरकरांच्या तोंडाला पाने पुसली असेच दिसते.
राज्यात शिवसेना- भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्नर तालुक्यात बिबट्या सफारी करण्यात येईल, अशी सन 2017 मध्ये घोषणा केली. या घोषणेनंतर काहीच झाले नाही आणि 2019 मध्ये राज्यात महाआघाडी सरकार सत्तेवर आले. महाआघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामती तालुक्यात बिबट्या सफारी करण्यात येणार असल्याची घोषणा करत टोकन रक्कमची तरतूददेखील केली. अजित पवार यांच्या घोषणेनंतर जुन्नरचे आमदार अतुल बेनके यांच्यासह सर्वच विरोधकांनी व जुन्नरकरांनी एकत्र येऊन पवार यांच्या घोषणेच्या विरोधात आवाज उठवला.
बिबट्या सफारी बारामतीला नाही, तर जुन्नर तालुक्यातच झाली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी केली. यामध्ये अखेर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बिबट्या सफारी जुन्नर तालुक्यातच होईल, बारामतीला आम्ही 'टायगर सफारी' करू असे जाहीर केले. जुन्नरच्या बिबट्या सफारीचा डीपीआर तयार करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून दीड कोटींचा निधी वितरित केला.
केवळ 12 बिबट्यांसाठी बिबट्या सफारी करून काहीही उपयोग होणार नाही. तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील अर्थसंकल्पात केवळ घोषणा केली, पण आर्थिक तरतूद काहीच केली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. 12 बिबट्यांची सफारी आम्हाला मान्य नसल्याने जुन्नरकराचा हक्काच्या बिबट्या सफारीसाठीचा लढा चालूच राहील.
अतुल बेनके, आमदार जुन्नर विधानसभाशासनाच्या आदेशानुसार खासगी संस्थेकडून जुन्नर तालुक्यातील बिबट्या सफारी संदर्भातील विकास आराखडा नुकताच सादर झाला आहे. यामध्ये उपलब्ध क्षेत्रफळानुसार 12 बिबट्यांसाठी ही सफारी करण्यात येणार आहे. या संदर्भात आता हा डीपीआर मंजुरीसाठी केंद्र शासनाच्या वन्यजीव विभागाकडे पाठविण्यात येईल. त्यानंतर तो शासनाला सादर करण्यात येईल. अर्थसंकल्पात बिबट्या सफारीची घोषणा आली, पण त्या संदर्भात किती आर्थिक तरतूद करण्यात आली ते अद्याप विभागाला कळविण्यात आलेले नाही.
अमोल सातपुते, उपवनसंरक्षक, जुन्नर
