पिंपरी : ... आता मिळकती लपवता येणार नाहीत !
मिलिंद कांबळे
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीच्या वतीने शहरातील 3 लाख 70 हजार इमारती, बंगले व घर या मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणातून नोंद नसलेले, वापरात बदल केलेले, वाढीव बांधकाम केलेल्या मिळकतींची माहिती उघड झाली आहे. त्यामुळे या पुढे शहरातील एकाही मिळकतीची नोंद पालिकेपासून लपविता येणार नाही. शोध लागलेल्या नव्या मिळकतींतून पालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी कोट्यवधींची भर पडणार आहे.
नव्या मिळकतींकडून कर वसूल करणार
निवासी मालमत्तेचा बिगरनिवासी वापर, नोंद नसणे, बांधकामात बदल होणे, वाढीव बांधकाम करणे, अशा प्रकारच्या शेकडो मिळकती सर्वेक्षणात आढळून आल्या आहेत. सापडलेल्या नव्या मिळकतींकडून मिळकतकर वसूल करण्यात येणार आहे. त्यातून पालिकेच्या उत्पन्नात दरवर्षी कोट्यवधीची भर पडणार आहे. या सर्वेक्षणामुळे शहरात एकाही मिळकतीची नोंद लपविता येणार नाही. परिणामी, निवासी, बिगरनिवासी, मिश्र, औद्योगिक अशा प्रत्येक मिळकतींचा मिळकतकर हा भरावाच लागणार आहे.
शहरात सुमारे 6 लाख मिळकतींची नोंद पालिकेकडे आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीने जीआयएस (भौगोलिक माहिती प्रणाली) मॅपिंगने शहरातील निवासी व बिगरनिवासी सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण अ‍ॅटॉस इंडिया प्रा. लि. आणि नॅशेन इन्फोटेक प्रा. लि. या कंपनीमार्फत केले जात आहे. घरोघरी जाऊन विविध प्रकाराचे 100 ते 150 रकाने भरून घेतले जातात. त्यात घरातील सदस्य, आधारक्रमांक, मिळकतीचा प्रकार, त्यात बदल, नळ व वीजजोड, बोअरींगच्या पाण्याचा वापर आदी माहिती घेतली जाते. आतापर्यंत शहरातील 5 लाखांपैकी 3 लाख 70 हजार मिळकतींचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे.
लायडॉर सर्वेक्षण म्हणजे काय
लायडॉर ही सेन्सर प्रणाली आहे. गुगल मॅपचा आधार घेऊन वस्तूची अचूक उंची, लांबी, रुंदी व जाडी नोंदविली जाते. त्याची अचूकता 10 सेंटिमीटरपर्यंत अचूक असल्याचे सांगितले जाते. त्यासाठी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मोजमाप घ्यावे लागत नाही. हे काम मोबाईलवरील अ‍ॅपच्या मॅपिंगद्वारे ही करता येणार आहे.
विविध कामांसाठी सर्वेक्षण उपयुक्त
संकलित केलेला डाटा महापालिकेच्या करसंकलन विभागास देण्यात येत आहे. संबंधित विभाग संबंधित मिळकतधारकांना नोटीस देऊन निश्चित दराने मिळकतकर लागू करते. त्यातून पालिकेचे मिळतकराद्वारे उत्पन्न वाढणार आहे. तसेच, लायडॉर सर्वेक्षणामुळे पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, स्थापत्य व इतर विभागांना काम करताना शहरातील अचूक मोजमाप उपलब्ध असल्याने काम करणे सुलभ होणार आहे. हे काम 31 मार्च 2023 पर्यंत पूर्ण केले जाणार आहे. जमा झालेली सर्व माहिती निगडी येथील कमांड अ‍ॅण्ड कंट्रोल सेंटरमध्ये ठेवली जाणार आहे, असे स्मार्ट सिटी कंपनीचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी किरणराज यादव यांनी सांगितले.
लायडॉर सर्वेक्षण 100 टक्के पूर्ण
वाहनांचा वापर करून संपूर्ण शहरात 360 अंशातून लायडॉर सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. शहरातील जमिनीवरील मालमत्ता, झाडे, नदी, नाले अशा सर्व प्रकाराची माहिती लायडॉर सर्वेक्षणात संकलित करण्यात आली आहे. हे काम 97 टक्के पूर्ण झाल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. गोपनीयतेमुळे टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो व लष्करी भागांतील सर्वेक्षण करण्यात आलेले नाही. सर्वेक्षणात जमिनीवर असणार्‍या प्रत्येक मालमत्तेची अचूक माहिती समजते.
पालिकेच्या इमारती, प्रकाशदिव्यांचे खांब, सिग्नलचे खांब, दुभाजक, पदपथ, रस्ते, उड्डाण पूल, सीमाभिंती, ड्रेनेज व पाणीपुरवठा वाहिन्या, चेंबर, बसथांबे, बीआरटीचे कठडे आदीची माहिती अचूक मोजमापासह जमा करण्यात आली आहे. ही माहिती मोबाईल अ‍ॅपवर उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याने पालिकेच्या संबंधित विभागास कार्यालयात बसून त्या संदर्भातील कामांचे अचूक नियोजन करता येणार आहे. त्यासाठी प्रत्यक्ष पुन्हा मोजमाप घ्यावे लागणार नाही. तसेच, झाडांचाही अचूक माहिती उपलब्ध होणार आहे. या प्रकाराची सर्वेक्षण करणारी पिंपरी-चिंचवड शहर पहिले असल्याचा दावा अधिकार्‍यांनी केला आहे.
7 कोटी 70 लाख खर्चाच्या सर्वेक्षणास विलंब
एकूण 7 कोटी 70 लाख खर्चाच्या सर्वेक्षण कामाची वर्कऑर्डर 19 जानेवारी 2021 ला देण्यात आली. प्रथम आवश्यक माहितीसह मोबाईल अ‍ॅप विकसित करण्यात आले. पालिकेच्या संबंधित विभागास कोणत्या घटकांचा समावेश हवाय, त्यानुसार ते प्रणाली बनविण्यात आली. त्यानंतर प्रत्यक्ष सर्वेक्षणात जानेवारी 2022 ला सुरुवात झाली. कामाची मुदत नोव्हेंबर 2022 पर्यंत होती. मात्र, कोरोना महामारी व इतर कारणांमुळे सर्वेक्षणास विलंब झाला. आतापर्यंत 74 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मुदतवाढीनंतर सर्वेक्षणाचे काम 31 मार्च 2023 ला पूर्ण केले जाईल, असे स्मार्ट सिटीच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले.