पुणे : पालिकेला 84 एमएलडी गळती शोधण्यात यश

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : समान पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत 84 एमएलडी पाण्याची गळती होत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. ही गळती कमी करण्यासाठी उपाययोजना केली जात असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली. कोरोना कालावधीमुळे समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम मुदतीत पूर्ण होऊ शकले नाही. हे काम पुढील वर्षी फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण होईल.

योजना राबविण्यामागे गळती रोखणे हा हेतू आहे. यासाठी प्रत्येक इनलेट आणि आऊटलेट पॉइंटवर मीटर बसविण्यात येत आहेत. यामुळे पाण्याची गळती शोधण्यास मदत होत असून, 84 एमएलडी इतकी गळती निदर्शनास आली आहे. पाणी मीटरसाठी आवश्यक चीपचा पुरवठा होत नाही. त्यामुळे मीटर बसविण्याचे प्रमाण कमी असून, लवकरच नवीन 90 हजार मीटर महापालिकेला प्राप्त होणार आहेत.

व्हॉल्व्हसाठी स्वयंचलित यंत्रणा
शहरातील मोठ्या व्यासाच्या जलवाहिन्यांचे व्हॉल्व्हमधून पाणी सोडणे आणि पाणी बंद करण्याचे काम पुढील सहा महिन्यांत स्वयंचलित यंत्रणेच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता कमी राहील. नियंत्रण कक्षातूनच हे काम केले जाणार आहे. याकरिता 306 व्हॉल्व्ह बसविले जाणार आहेत.

जुन्या वाहिनीची दुरुस्ती आणि रंगरंगोटी
खडकवासला ते पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्र जलवाहिनीतून होणारी गळती रोखण्यासाठी 50 कोटींची निविदा काढली जाणार आहे. वाहिनीला चढलेला गंज काढणे, दुरुस्ती आणि रंगरंगोटीचे काम केले जाणार आहे.

ई-रिक्षात रूपांतर करण्यासाठी पालिका देणार अनुदान
शहरात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिका आता रिक्षांचे रुपांतर ई-रिक्षामध्ये करण्यासाठी 25 हजारांचे अनुदान देणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली. राज्य सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन कार्यक्रमानुसार महापालिकेने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान योजना आखली आहे. त्यानुसार शहरात ई-रिक्षा रस्त्यावर आणण्यासाठी महापालिका 25 हजारांचे अनुदान देणार आहे.

यापूर्वी महापालिकेने शहरातील हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी तीनचाकी ऑटोरिक्षांना सीएनजी किट बसविण्यासाठी प्रत्येकी बारा हजार रुपये अनुदान दिले होते. दरम्यान, प्रत्येक रिक्षाला ई-रिक्षामध्ये रुपांतरित करण्यासाठी सुमारे 70 हजार रुपये खर्च येतो. प्रत्येक रिक्षाचे रीट्रोफिट करण्यासाठी पालिका 25 हजार रुपये देईल, तर उर्वरित 60 टक्के रक्कम वाहनमालकाला खर्च करावी लागणार आहे. याशिवाय पालिका या ई-रिक्षांच्या चार्जिंगसाठी शहरात विविध ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारणार आहे.