पिंपरी : प्रशासकीय राजवटीतील पालिका अर्थसंकल्प उद्या

पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा अर्थसंकल्प मंगळवारी (दि. 14) सादर केला जाणार आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती मर्यादित असल्याने नवे प्रकल्प व मोठ्या कामांना फाटा देण्यात आल्याचे समजते. उत्पन्न वाढीसाठी मिळकतकर व पाणीपट्टी दरात वाढ करण्याची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेत 12 मार्च 2022 पासून नगरसेवक नसल्याने प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. आयुक्त ते प्रशासक म्हणून महापालिकेचा संपूर्ण कारभार पाहत आहेत. त्यांच्या काळात तयार झालेला हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. तो पालिका भवनातील मधुकरराव पवळे सभागृहात मंगळवारी (दि. 24) सकाळी 11 ला आयुक्त शेखर सिंह यांना सादर केला जाईल. त्यात शहरासाठी नवे प्रकल्प व योजना आहेत का, नागरिकांसाठी नवीन योजना काय आहेत ? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

कोरोना महामारीमुळे पालिकेचे उत्पन्न मर्यादित झाले आहे. त्यामुळे मोठे व नवीन प्रकल्पांवरील खर्च कमी करण्यात आला आहे.
तसेच, खर्चावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत, असे अधिकार्‍यांनी सांगितले. मात्र, 286 कोटी खर्चाच्या नवीन प्रशासकीय इमारत बांधणे आणि 18 मीटरपेक्षा अधिक रूंदीच्या रस्त्यांची यांत्रिक पद्धतीने साफसफाईसाठी 328 कोटी 95 लाख खर्चास प्रशासकीय राजवटीत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे नवीन व मोठ्या प्रकल्प व योजनांना कात्री लावणार का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

महापालिका बरखास्त झाल्यानंतर प्रभागातील कामांना निधी नाही
महापालिका अस्तित्वात असताना अनेक कामांना मंजुरी देण्यात आली. रस्ते, पदपथ, ड्रेनेज, समाजमंदिर, क्रीडांगण, सुशोभीकरण अशी ती कामे आहेत. त्या वेळेची अल्प तरतूद संपल्याने ती कामे रखडली आहेत. त्यासाठी निधीची आवश्यक आहे. प्रशासकीय राजवट असल्याने माजी नगरसेवकांनी वारंवार मागणी करूनही त्या रखडलेल्या कामांना पुरेशी तरतूद केली जात नसल्याने ती कामे अर्धवट स्थितीत आहेत. त्यामुळे नागरिक संताप व्यक्त करीत आहेत. सुरू झालेले तसेच, अर्धवट स्थितीतील कामे पूर्ण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्रस्त माजी नगरसेवकांनी केली आहे.

महापालिकेस वर्षभरात आतापर्यंत मिळालेले उत्पन्न
2,220 कोटी 79 लाख-वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) भरपाई
558 कोटी 53 लाख-मिळकतकर
546 कोटी 96 लाख-बांधकाम परवानगी
160 कोटी 44 लाख-मुद्रांक शुल्क
70 कोटी 55 लाख-पाणीपुरवठा
35 कोटी 13 लाख-लेखा विभाग
11 लाख-स्थानिक संस्था कर (एलबीटी)
6 कोटी 50 लाख-भांडवली जमा
200 कोटी 41 लाख-इतर विभागांकडून जमा
3 हजार 799 कोटी 43 लाख-एकूण जमा

मागील चार अर्थसंकल्प
(केंद्र, राज्याचे अनुदान धरून)
सन 2022-23
4 हजार 961 कोटी 65 लाख
सन 2021-22
5 हजार 588 कोटी 78 लाख 5 हजार 728
सन 2020-21
5 हजार 232 कोटी 56 लाख 60 हजार 740
सन-2019-20
4 हजार 497 कोटी 77 लाख 97 हजार