जळोची : एस.टी.ची झोळी रिकामीच...! जुन्या योजनांचीच पुन्हा घोषणा
जळोची; पुढारी वृत्तसेवा : राज्याच्या अर्थसंकल्पात राज्य परिवहन महामंडळाची (एस. टी.) झोळी रिकामीच राहिली, अशी टीका कर्मचारी करत आहेत. अर्थसंकल्पात एस.टी.ला फारसे काही मिळाले नसून स्थानक नूतनीकरण, इलेक्ट्रिक बस आणि जुन्या गाड्यांचे रूपांतर या जुन्याच योजना असून, त्याच योजनांची पुन्हा फक्त उजळणी करण्यात आली आहे. ही निव्वळ धूळफेक असून, राज्य सरकार शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा प्रकार करत आहे, अशी टीका कर्मचार्यांनी केली आहे.
एस. टी.ला उर्जितावस्थेसाठी भरीव निधीची गरज आहे. स्वमालकीच्या नवीन गाड्या खरेदी करण्यासह अन्य बाबींसाठी निधी आवश्यक आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. राज्य सरकार एस. टी.ला कायम सापत्न वागणूक देत आहे. राज्य सरकारला गरिबांची लालपरी टिकवायची नाही, हेच यावरून सिद्ध होत आहे, अशी टीका कर्मचारी करत आहेत.
मागील अर्थसंकल्पात स्थानक नूतनीकरण आणि गाड्या खरेदीसाठी 1423 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातील फक्त 298 कोटींचा निधी आतापर्यंत एस.टी.ला देण्यात आला आहे. या शिवाय संपकाळात कबूल करूनसुद्धा वेतनाला कमी निधी देण्यात आल्याने भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, बँक कर्ज, एलआयसी आणि इतर 700 कोटींची देणी अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्यासाठी विशेष तरतूद करायला हवी होती. पण, तसं काहीच केले नाही.
राज्य सरकारने यापूर्वी विविध प्रकारच्या 29 सवलती प्रवाशांसाठी जाहीर केलेल्या होत्या. त्याच्या प्रतिपूर्तीची 900 कोटी इतकी रक्कम सरकारकडून एस. टी. ला येणे बाकी असतानाच पुन्हा महिलांसाठी बसभाड्यात 50 टक्के सूट देण्याची तिसावी सवलत देण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेचे आम्ही स्वागत करतो. पण, या सवलतमूल्याची प्रतिपूर्ती सरकारने तत्काळ केली पाहिजे. कारण ही रक्कम एस. टी.ला वेळेवर मिळाली नाही तर दैनंदिन खर्चाला निधीची कमतरता निर्माण होत आहे. आजही काही आगारात डिझेल आणि स्पेअर पार्ट्सला अपेक्षित निधी नसल्याने गाड्या उभ्या राहतात. सरकार सवलतीच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम मात्र एस. टी.ला वेळेवर देत नाही. श्रीरंग बरगे एस. टी. कर्मचारी नेते
एस. टी. संकटात असताना ती वाचवण्याऐवजी विविध लोकप्रिय घोषणा करून एस. टी. तोट्यात जाण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे दिसत आहे.
राजेंद्र पवार, एस. टी. संघटना कामगार नेते