मिलिंद कांबळे :
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका कार्यकाल संपल्याने 12 मार्च 2022 ला बरखास्त झाली. दुसर्या दिवसापासून पालिकेत आयुक्त हे प्रशासक म्हणून कामकाज करीत आहेत. प्रशासकीय राजवटीतील गेले वर्षभराच्या कामकाजाला नागरिक वैतागले असून, अधिकारी, कर्मचारी जागेवर भेटत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. हक्काचे नगरसेवक हवेत, असा सूर आता नागरिकांतून आळवला जात आहे.
फेब्रुवारी 2022 मध्ये महापालिकेची निवडणूक न झाल्याने 128 नगरसेवकांचा कार्यकाळ 12 मार्च 2022 ला संपुष्टात आला. त्यामुळे पालिका बरखास्त करण्यात आल्याने सध्या नगरसेवक अस्तित्वात नाहीत. आयुक्त हेच महापालिकेचे प्रशासक असल्याने राजेश पाटील यांनी सुरुवातीला काम पाहिले. त्यांची 15 ऑगस्ट 2022 ला बदली झाली. त्यांच्या जागी शेखर सिंह हे 18 ऑगस्ट 2022 पासून आयुक्त म्हणून रूजू झाले. त्यांना महापालिका कामकाजाचा अनुभव नसल्याने त्यांचा संथ गतीने कारभार सुरू आहे. ते वारंवार दौर्यावर असतात, म्हणून अधिकारी व नागरिकांना भेटत नसल्याच्या तक्रारींत वाढ झाली आहे.
नगरसेवक सांगितल्यानंतर प्रभागातील कामे होत होती. नगरसेवक आपल्या अधिकारांचा वापर करून सातत्याने पाठपुरावा करून अधिकार्यांकडून कामे करून घेत होते. मात्र, आता प्रशासकीय राजवटीत अधिकार्यांना वारंवार सांगितल्यानंतरही कामे होत नसल्याने नागरिक नाराजी व्यक्त करीत आहेत. निवडणूक, बैठका, दौरा, कार्यक्रम, साईट व्हिजिट आदी कारणे सांगत अधिकारी हात वर करीत असल्याने नागरिक नाराजी व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे महापालिकेत आपले हक्काचे नगरसेवक असावेत, अशी भावना नागरिक बोलून दाखवत आहेत.
आयुक्त नागरिकांना भेटत नाहीत
आयुक्तांना भेटण्यासाठी सोमवार, बुधवारी व शुक्रवार असे तीन दिवस दुपारी 3 ते सायंकाळी 6 अशी वेळ निश्चित केली आहे. त्यामुळे त्या दिवशी शहरभरातून अनेक नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, माजी नगरसेवक आणि अभ्यागत दूरवरून आयुक्तांना भेटण्यासाठी येतात. मात्र, ठरलेल्या दिवशी ते जागेवर नसतात. आयुक्त सतत सुटीवर असतात, दौर्यावर गेलेले असतात किंवा बैठकांमध्ये व्यस्त असतात. अनेकदा ते चिंचवडच्या ऑटो क्लस्टर येथून कामकाज करतात. त्यामुळे नागरिकांना वारंवार फेर्या माराव्या लागत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. तसेच, आयुक्तांच्या दालनाबाहेर व्हीआयपी व्यक्ती व अधिकार्यांसाठी वातानुकूलीत प्रतीक्षा कक्ष तयार करण्यात आला आहे. तर, नागरिकांसाठी बाहेर बाके ठेवली आहेत. प्रामाणिकपणे कर भरूनही नागरिकांबाबत असा भेदभाव केला जात असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
प्रतिसाद मिळत असतानाही जनसंवाद सभा बंद
नगरसेवक नसल्याने नागरिकांच्या समस्या, अडचणी व तक्रारी समजावून घेण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी सर्व आठ क्षेत्रीय कार्यालयात दर सोमवारी जनसंवाद सभा सुरू केली होती. आयुक्त शेखर सिंह यांनी महिन्यातून केवळ दोन दिवसांवर जनसंवाद सभा आणली. त्यानंतर निवडणूक आचारसंहितेचे कारण पुढे करून जनसंवाद सभाच बंद केली आहे. त्यामुळे अधिकारी व नागरिक हा संवाद बंद झाला आहे.
'आयुक्तांकडे व्हीजनचा अभाव'
आयुक्त शेखर सिंह यांनी कोणतेही व्हीजन नाही. त्यांना महापालिकेच्या कामकाजाची पद्धत माहिती नाही. चक्क शहर वार्यावर सोडून आयुक्त सिंह प्रमुख अधिकार्यांसह दुबई दौर्यावर गेले होते. शहरातील पूर्वीची कामे तरतूद न केल्याने तशीच प्रलंबित आहेत. पाणीपुरवठा, नदी सुधार योजना, वाढलेली जलपर्णी, डासांचा त्रास या तक्रारींबाबत दोन ते तीन वेळा पत्रे देऊन आयुक्तांनी कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. माजी नगरसेवक व नागरिकांच्या तक्रारींवर अधिकारी कारवाई करीत नाहीत. बघू, करू, निधी नाही, अशी उत्तरे देऊन अधिकारी बोळवण करीत आहेत. आयुक्तांचा धाक नसल्याने अधिकारी कोणाला जुमानत नाहीत, असा आरोप भाजपचे माजी नगरसेवक अंबरनाथ कांबळे यांनी केला आहे.
प्रशासकीय काळातील ठळक कामे
अनेक वर्षांपासून शहरातील रखडलेल्या 18 मीटरपेक्षा अधिक रुंदीचे रस्ते यांत्रिक पद्धतीने स्वच्छ करण्याच्या निविदेस मंजुरी.
महापालिकेची गरज असलेल्या नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्याची निविदा मंजूर करण्यात आली.
चिखलीऐवजी मोशीत 500 बेडचे रुग्णालय बांधण्यास मंजुरी.
चिखली जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम पूर्ण करून 100 एमएलडी पाणीपुरवठा करण्याचे काम पूर्ण.
स्मार्ट सिटीचे बहुतांश प्रकल्प अंतिम टप्प्यात.
शहर स्वच्छ व सुंदर करण्यासाठी सुशोभिकरणावर भर.
घरातून ओला व सुका कचरा वेगळा देण्यास नागरिकांचा प्रतिसाद वाढला.
पालिकेची कामे ऑनलाइन पद्धतीने करण्यावर भर.
नागरिकांच्या तक्रारींसाठी सारथी हेल्पलाइन सक्रिय.
..
