पुणे : राज्यात सुरू होणार विनाअनुदानित समाजकार्य महाविद्यालये

शिवाजी शिंदे

पुणे : राज्यातील विविध भागांतील विद्यापीठांच्या अंतर्गत कायमस्वरूपी विनाअनुदानित समाजकार्य महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. याबाबतची सर्व निर्णयप्रक्रिया पूर्ण झाली असून, चालू शैक्षणिक वर्षापासून ही महाविद्यालये सुरू होणार आहेत. दरम्यान, या सर्व महाविद्यालयांचे नियंत्रण समाजकल्याण विभागाच्या अंतर्गत असणार आहे.

राज्यात समाजकल्याण विभागांतर्गत 57 समाजकार्य महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी एक बंद आणि सहा विनाअनुदानित या तत्त्वावर कार्यरत आहेत. दरम्यान, सहा विनाअनुदानित महाविद्यालयांपैकी उर्वरित पाच समाजकार्य महाविद्यालयांना शासनाच्या निर्णयानुसार कायस्वरूपी विनाअनुदानित या तत्त्वावर कोणत्याही प्रकारची अनुदान मागणी करता येणार नाही, या अटीवर मान्यता देण्यात आली आहे.

तर, सध्या राज्यात 50 समाजकार्य महाविद्यालये अनुदानित तत्त्वावर कार्यरत आहेत. दरम्यान, राज्य शासनाने 2001 आणि 2004 साली समाजकार्य पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना अनुदान किंवा विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता न देण्याचा निर्णय घेतला होता. तथापि, राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने 2015 साली नियुक्त केलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव समितीच्या अहवालानुसार निर्णय झाला.

कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (रामटेक, जि. नागपूर) तसेच उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ नागपूर या विद्यापीठांना चालू शैक्षणिक वर्षापासून नवीन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापनेबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) खंडपीठासमोर शासनाविरुद्ध या संस्थांसह याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

दरम्यान, खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार आणि मंत्रिमंडळाने दिलेल्या 2019 च्या निर्णयानुसार या दोन संस्थांना कायमस्वरूपी विनाअनुदानित तत्त्वावर ही महाविद्यालये सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अगदी त्याच धर्तीवर नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना मान्यता देणे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार 12 महाविद्यालये सुरू करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे.

शासनाने दिलेल्या नियमावलीच्या अधीन राहून या महाविद्यालयांना कामकाज करावे लागणार आहे. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे अनुदान शासनाकडे मागता येणार नाही. समाजकार्य महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी लागणार्‍या अटी व शर्ती यांची पूर्तता संबंधित संस्थांना समाजकल्याण आयुक्त यांच्याकडे करावी लागणार आहे.