पुणे : विद्यापीठांना मिळणार बळ; सीओईपी, डेक्कन विद्यापीठांना मिळणार भरीव आर्थिक तरतूद | पुढारी

पुणे : विद्यापीठांना मिळणार बळ; सीओईपी, डेक्कन विद्यापीठांना मिळणार भरीव आर्थिक तरतूद

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना राज्यातील जवळपास दहा संस्थांसाठी तब्बल 500 कोटींची आर्थिक तरतूद केली आहे. त्यामुळे विद्यापीठांना बळ मिळणार असून, विविध प्रकल्पांना उभारी मिळणार आहे, अशी माहिती पुण्यातील सीओईपीचे कुलगुरू आणि डेक्कन विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरूंनी दिली आहे.

राज्यातील डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर, शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती, कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग, पुणे, गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ, सोलापूर, डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ, लक्ष्मी नारायण इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपूर या संस्थेला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देऊन सर्व संस्थांना 500 कोटी रुपये विशेष अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्याचबरोबर महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूरला इमारत बांधकामासाठी निधी देणार असल्याचे अर्थमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. मुकुल सुतावणे म्हणाले, गेल्या आठ महिन्यांपासून सीओईपीला विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे सरकारकडे विविध मागण्या केल्या होत्या. यामध्ये प्राध्यापकांचे वेतन, पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद अशा विविध मागण्या होत्या.

राज्य सरकारकडून जी तरतूद केली आहे. ती नेमकी कोणत्या विद्यापीठांसाठी आहे आणि त्यातील निधीची कशासाठी तरतूद केली आहे. याचा अभ्यास करावा लागणार आहे. राज्य सरकारची ही तरतूद म्हणजे आमच्यासाठी फार मोठा पाठिंबा आहे. बजेट हेड समजल्यानंतर त्यापद्धतीने त्याचा वापर करता येणार आहे. आर्थिक तरतूद कशासाठी वापरायची हे सरकारकडून निश्चित करण्यात येते. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

डेक्कन कॉलेज अभिमत विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. प्रसाद जोशी म्हणाले, डेक्कन कॉलेज ही भारतातील तिसर्‍या क्रमांकाची प्राचीन संस्था आहे. संस्थेला दोनशे वर्षे पूर्ण झाली आहेत. व्दिशताब्दिनिमित्त संस्थेला विकासनिधी मिळावा, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार संस्थेकडून जवळपास एकशे पंचवीस कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सरकारला पाठविण्यात आला होता. सरकारकडून निधी मंजूर करण्यात आल्यामुळे आम्हाला आनंद झाला आहे.

संस्थेकडे विकासनिधी उपलब्ध झाला नसल्यामुळे अनेक अडचणी होत्या. परंतु, आता संस्थेची 1864 ची जुन्या इमारतीचे जतन आणि संवर्धन, आर्किओलॉजीच्या वस्तुसंग्रहालयाची निर्मिती, ग्रंथालये अद्ययावत करणे, संस्कृत शब्दकोशाचा प्रकल्पाचे बळ वाढविणे, पुरातत्त्व विभागातील जुन्या प्रयोगशाळांचे नूतनीकरण, चांगली प्रकाशने करणे अशा योजना संबंधित निधीतून राबविण्याचा आमचा मानस आहे. ऐतिहासिक इमारतीचे जतन आणि संवर्धन करणे हे प्रमुख कार्य राहणार आहे. त्याचबरोबर शैक्षणिक प्रकल्प उभारण्याकडे आमचे लक्ष राहणार आहे.

Back to top button