पुणे : अन्नधान्यपुरवठ्याबाबत सहासदस्यीय समिती

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : शासनाच्या विविध योजनांमधून अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यात येत आहे. त्यामध्ये ‘जिथे पिकते तिथे विकते’ या धर्तीवर स्थानिक बचत गट, ग्रामपंचायत, शेतकरी, शेतकरी गटांकडून जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा केल्यास वाहतूक खर्चात बचत होण्यासाठी तसेच शासनाच्या पैशाचा अपव्यय टाळावा, यासाठी वस्तुनिष्ठ अहवाल देण्याकामी सहासदस्यीय समिती गठित करण्याचा आदेश राज्य अन्न आयोगाने शुक्रवारी (दि. 3) दिला.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यातील तरतुदीअंतर्गत दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून राज्य सरकारला सूचना करण्याबाबत शरद जोशी विचार मंच शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विठ्ठल पवार यांनी राज्य अन्न आयोगाकडे दाद मागितली होती. त्यावर समिती गठित करण्याचा आदेश आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे आणि सचिव प. फ. गांगवे यांनी 3 मार्च रोजी दिला आहे. समितीत नवी मुंबई तुर्भे पनवेल येथील बालविकास प्रकल्प अधिकारी आनंद खंडागळे, ठाणे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी संजय बागूल, तर अशासकीय सदस्यांमध्ये मोहन महादेव देशपांडे, महेश छगन लोंढे, अनिल जयसिंग घनवट, सचिन प्रल्हाद धांडे यांचा समावेश आहे.

अर्जदारांनी अर्जात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांसंदर्भात सखोल अभ्यास करून वस्तुनिष्ठ अहवाल अन्न आयोगास 4 आठवड्यांत सादर करावा. ज्यामुळे आयोगास पुढील कारवाई करता येईल. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याप्रकरणी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आल्याची माहिती विठ्ठल पवार यांनी कळविली आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याच्या विविध तरतुदींवर अर्जदाराने भिस्त ठेवली आहे. या प्रकरणासोबतच आयोगाकडे इतर काही प्रकरणे देखील दाखल झालेली आहेत. त्या सर्वांचा आशय एकच असल्याने त्या सर्वांची सुनावणी एकत्र घेण्यात आली. सर्व अर्जदारांच्या वतीने विधिज्ञ अजय तल्हार यांनी युक्तिवाद केला.

शासकीय विभागामार्फत अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याकामी शासन हे विविध योजना राबविते. त्यासाठी शासनाचा निधी हा मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो. परंतु, या प्रक्रियेमध्ये जर ‘जिथे पिकते तिथे विकते’ या धर्तीवर स्थानिक बचत गट अथवा ग्रामपंचायत किंवा शेतकर्‍यांकडून किंवा शेतकरी गट (फार्मर प्रोड्युसर कंपनी) जर संबंधित अन्नधान्य, फळे किंवा इतर जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी ही स्थानिक पातळीवर केली, तर वाहतुकीमध्ये होणारा प्रचंड खर्च वाचेल.

शासनाचा पर्यायाने करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय टळेल व शेतकरी तसेच स्थानिक बचत गट सक्षम होण्यास मदत होईल. त्यातून ग्रामीण भागाचाही विकास होईल. याप्रकरणी दाखल अर्जदारांचा अर्ज व युक्तिवादाचा तसेच राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याच्या तरतुदींचा विचार केला असता अर्जदार यांच्या मागणीमध्ये सकृतर्दशनी तथ्य आढळून असल्याचे निरीक्षणही आयोगाने नोंदविले आहे.