जळोची : मॅक्सी कॅबला संमतीमुळे एसटी येणार संकटात

जळोची; पुढारी वृत्तसेवा : कोरोना व संप यातून एसटी महामंडळ सावरत आहे. एसटीची दैनंदिन प्रवासी संख्या 25 लाखांवरून दुपटीने वाढून 50 लाख झाली आहे. प्रवासी वाहतूक उत्पन्न 12 कोटी रुपयांवरून हल्लीच 18 कोटी रुपये झाले असताना एसटीला स्वावलंबी बनविण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी मॅक्सी कॅबसाठी समिती गठित करण्यात आली. मॅक्सी कॅब योजनेला कर्मचार्‍यांकडून होणारा विरोध कमी करून ही योजना अमलात आणण्यासाठी एसटीच्या अधिकार्‍यांना पुढाकार घ्यायला लावणे हा प्रकार एसटीच्या हिताच्या दृष्टीने दुर्दैवी व निंदनीय असल्याचे मत महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले आहे.

या संदर्भात शुक्रवारी (दि. 3) एसटीमधील कामगार संघटनांचे मत जाणून घेण्यासाठी एसटीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी मुंबई सेंट्रल येथील वाहतूक भवनात सर्व संघटनाची बैठक घेत मते जाणून घेतली. या बैठकीनंतर प्रतिक्रिया देताना बरगे म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटीला सक्षम करण्यासाठी व तिचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी नव्या गाड्या खरेदी करण्याची गरज आहे.

पण, सरकार मात्र मॅक्सी कॅब म्हणजेच वडाप सारख्या वाहनांना अधिकृत दर्जा देण्यासाठी समित्यावर समित्या नेमत आहे, हे दुर्दैवी आहे. महाआघाडी सरकारच्या काळातही मॅक्सी कॅबसाठी बैठक घेऊन असा प्रयत्न झाला होता. त्याला सर्व स्तरांतून विरोध झाला होता. आता पुन्हा नव्याने आलेल्या सरकारनेसुद्धा मॅक्सी कॅबचे धोरण ठरविण्यासाठी नवीन अभ्यास समिती नेमली आहे. या संदर्भातील बैठक घेण्यासाठी एसटीच्या उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांना पुढाकार घ्यायला सांगणे, म्हणजे दुभत्या जनावरांची हत्या त्याच्याच मालकाकडून करून घेण्याचा प्रकार असल्याची घणाघाती टीकादेखील बरगे यांनी केली आहे.

संघटनांचे मत जाणून घेण्यासाठी पार पडली बैठक

• अशी आहे समिती
  मॅक्सी कॅब अर्थात खासगी पद्धतीने होणार्‍या वडाप सारख्या वाहतूकीचे नियमन करण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने नवी समिती नेमली आहे. माजी सनदी अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमली आहे. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त आणि परिवहन उपायुक्तांचा या समितीत समावेश आहे.
• डाव हाणून पाडू
  मॅक्सी कॅबला परवाने देण्यासाठीच ही समिती नेमण्यात आली आहे. यातून बेकायदेशीर वाहनांना अधिकृत करण्याचा सरकारचा डाव आहे. यातून एसटी संपविण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याला प्राणपणाने विरोध केला जाईल, हा डाव हाणून पाडू असे बरगे यांनी