पुणे : चिंचणीकरांची तिसरी पिढीही होणार विस्थापित ; घोड धरणासाठी सर्वस्वाचा त्याग करणारे संकटात
निमोणे : पुढारी वृत्तसेवा : शिरूर आणि श्रीगोंदा तालुक्यासाठी वरदान ठरलेल्या चिंचणी येथील घोड धरणासाठी सर्वस्वाचा त्याग केलेल्या चिंचणीकरांच्या तिसर्‍या पिढीच्याही नशिबात जलसंपदा विभागाने नियमावर बोट ठेवून धरणासाठी जे क्षेत्र आरक्षित केले आहे, ते मोकळे करण्याचा चंग बांधला आहे. परिणामी, निम्म्या चिंचणीकरांच्या वाट्याला विस्थापिताचे जिणे येणार आहे.
शिरूर, श्रीगोंदा, कर्जत या तालुक्यांतील 20 हजार हेक्टर क्षेत्र घोड धरणामुळे ओलिताखाली आले. रांजणगाव औद्योगिक वसाहत असो की शिरूर, श्रीगोंदा ही शहरे यांची तहान घोड धरणातूनच भागवली जाते. कुकडी प्रकल्पातील पहिले धरण, अशी ओळख असलेल्या या धरणाच्या निर्मितीसाठी चिंचणीकरांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केला. नदीकाठच्या काळ्या कसदार पिकाऊ शेतजमिनी, गावातील श्रध्दास्थाने, घरे सगळेच घोड जलाशयात गुडूप झाले. मुळातच धरणाची निर्मिती होत असताना जवळजवळ तीनपट अतिरिक्त क्षेत्र सरकारने आरक्षित केले. धरणाच्या उजव्या कालव्यालगत 300 एकर, तर डाव्या बाजूला 100 एकर क्षेत्र मागील पन्नास वर्षांपासून जलसंपदा विभागाच्या ताब्यात आहे.
सद्य:स्थितीत जलसंपदा विभागाने घोड व विसापूर धरणाच्या क्षेत्रावरील अतिक्रमण काढण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाला मोजणीसाठी 8 लाख रुपये शुल्क भरले आहे. मागील 60 वर्षांत धरणामध्ये एक इंचसुध्दा फरक पडलेला नाही. भविष्यात धरणाची उंची वाढवली तर निम्मे शिरूर शहर पाण्याखाली जाईल. अशी परिस्थिती असताना जलसंपदा विभाग नक्की हा उठाठेव कशासाठी करीत आहे? हा प्रश्न आहे. ज्या क्षेत्रावर जलसंपदा विभाग आपली मालकी दाखवत आहे. त्यावर अतिक्रमण करून शेती कोणी उभारली, घरे कुणी बांधली आहेत, याची प्रशासकीय पातळीवर कधी चौकशी झाली आहे का? हा मुद्दा आज ऐरणीवर आला आहे.
वारसांची अवस्था प्रशासनाने पाहावी
तत्कालीन सरकारी बाबूंनी अतिरिक्त शेतजमिनी ताब्यात घेताना मूळ मालकांना अक्षरशः भूमिहीन केले. आज त्या आरक्षित जागेवर शेती करून उपजीविका करणारे हे त्या क्षेत्राचे वारसदारच आहेत. स्वतःच्या वाडवडिलांच्या शेतात घाम गाळणाऱ्या या वारसांची दैन्यावस्था कधीतरी प्रशासनाने पाहणे गरजेचे आहे. शेत नावावर नाही, पोटाला चिमटा देऊन घर बांधले, त्याची नोंद नाही, शेतात वीज घ्यायची म्हटले तर शेत नावावर नाही आणि मोठ्या कष्टाने ऊस पिकवला तर स्वतःच्या नावावर पाठवता येत नाही. तुला शेतीच नाही तर ऊस कुठून? हा प्रश्न तोंडावर फेकला जातो. या मोजणीने पुन्हा चिंचणीकरांच्या नशिबी बुलडोझर फिरवून प्रशासन नक्की काय साध्य करू पाहत आहे? हा मोठा प्रश्न आहे.
धरणाची सुरक्षा वार्‍यावर
पुणे जिल्ह्यातील कोणतेही धरण पाहिले, तर धरण परिसर प्रेक्षणीय दिसतो. मात्र, चिंचणी धरणाला आजही चांगला रस्ता नाही. कामगार वसाहतीची दयनीय अवस्था आहे. धरण सुरक्षा वाऱ्यावर आहे. या गोष्टींकडे काणाडोळा करून जलसंपदा विभाग जे शेतकरी घाम गाळून जमीन कसतोय त्याला हुसकावून नक्की काय तीर मारणार आहे? हा गंभीर प्रश्न आहे.