पिंपरी : हस्तांतरित केलेल्या भूखंडांवर अतिक्रमणे; कारवाईबाबत पालिकेची चालढकल

पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विलीनीकरण करताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे हस्तांतरित केलेल्या मोकळ्या भूखंडांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. या अतिक्रमणांबाबत कारवाई करण्याविषयी महापालिका प्रशासनाकडून चालढकल केली जात आहे. त्याचप्रमाणे, पीएमआरडीएच्या काही भूखंडांवरदेखील नागरिकांनी अतिक्रमण करून कब्जा केला आहे. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (पीसीएनटीडीए) पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले.

हे विलीनीकरण करताना मोशी येथील पेठ क्रमांक 5 व 8 येथील पुणे आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शन व कन्व्हेन्शन केंद्र, पेठ क्रमांक 9, 11, 12 आणि भोसरी मध्यवर्ती सुविधा केंद्रातील उपलब्ध एकसंध 223.89 हेक्टर क्षेत्रासाठी पीएमआरडीएला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले आहे. तर, उर्वरित सर्व क्षेत्रासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले आहे.

त्यामुळे तत्कालीन प्राधिकरणाच्या अखत्यारित येणार्‍या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार आता महापालिकेकडे आले आहेत. पीसीएनटीडीएकडून महापालिकेला हस्तांतरित झालेल्या मोकळ्या भूखंडांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने वाल्हेकरवाडी, रहाटणी, काळेवाडी येथील भूखंडांचा समावेश आहे.

पीएमआरडीएची डोकेदुखी वाढली
पीएमआरडीएच्या हद्दीत दौंड, भोर, हवेली, खेड, मावळ, मुळशी, शिरूर आणि पुरंदर तालुक्यातील सातेशपेक्षा अधिक गावांचा समावेश आहे. या गावांमध्ये पीएमआरडीए मालकीच्या मोकळ्या भूखंडावर अतिक्रमणे होण्याचे प्रमाण मोठे आहे. त्या भूखंडांवर होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी पीएमआरडीए प्रशासनाकडून वारंवार कारवाई केली जाते. तसेच, काही प्रकरणांमध्ये गुन्हे देखील दाखल करण्यात येतात. त्यानंतरही अतिक्रमणे कमी होत नसल्याने पीएमआरडीए प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. दरम्यान, याबाबत पीएमआरडीएचे आयुक्त राहुल महिवाल यांच्याशी संपर्क साधला. मात्र, त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही.

मोकळ्या भूखंडावर झोपडपट्टी
वाकडमध्ये सर्व्हे क्रमांक 201, 208, 209 अंतर्गत मोक्याच्या ठिकाणी पीएमआरडीएचा भूखंड आहे. या क्षेत्रासाठी सध्या पिंपरी-चिंचवड महापालिका विशेष नियोजन प्राधिकरण आहे. या भूखंडावर अनधिकृत झोपडपट्टी तयार झाली आहे. ही झोपडपट्टी हटविण्याची मागणी रिदम को-ऑपरेटिव्ह हौसींग सोसायटी आणि अनमोल रेसिडेन्सी को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीने याबाबत पीएमआरडीए प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे. त्याचप्रमाणे, पिंपरी-चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा महासंघाच्या वतीने देखील येथील झोपडपट्टी हटविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

पालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत होणार कारवाई
पीसीएनटीडीएकडून महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेल्या मोकळ्या भूखंडांवरील कारवाई करण्याचे अधिकार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे आले आहे. या भूखंडांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिका प्रशासनाकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. दरम्यान, याबाबत महापालिका अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागातील अधिकार्‍यांना विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, याचे अधिकार आता क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर देण्यात आले आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांकडून मात्र याबाबत ठोस कार्यवाही होत नसल्याचे चित्र पाहण्यास मिळत आहे. अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांच्याशी याबाबत वारंवार संपर्क साधला. मात्र, ते उपलब्ध झाले नाही.