पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : बाणेर आणि हडपसर येथील शाळांसाठी आरक्षित असलेल्या दोन भूखंडांवर पीपीपी (खासगी सहभाग) तत्त्वावर खासगी शाळा सुरू करण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या सुमारे 256 हून अधिक शाळांमध्ये सर्वसामान्य कुटुंबांतील सुमारे एक लाख मुले शिक्षण घेत आहेत. यामध्ये मराठी, इंग्रजी, कन्नड, हिंदी आणि उर्दू माध्यमांच्या शाळांचा समावेश आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च महापालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येतो. अशातच महापालिकेच्या विकास आराखड्या मध्ये विविध ठिकाणी शाळांसाठी आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. महापालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या 34 गावांमधील जिल्हा परिषदेच्या शाळा देखील येत्या शैक्षणिक वर्षापूर्वी महापालिकेच्या ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
अशातच बाणेर येथील स. नं. 65 वसंत विहारजवळील सुमारे 4.5 एकर आणि हडसपर स. नं. 333, 336 येथील सुमारे 3.35 एकर जागेवर पीपीपी तत्त्वावर खासगी करणातून शाळा विकसित करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू करण्यात आली आहे. पीपीपी तत्त्वावर विकसित करण्यात येणार्या शाळा संबंधित संस्थांना 30 वर्षांसाठी चालविण्यास द्यायच्या आहेत. याबदल्यात महापालिकेने पाठविलेल्या 25 टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण तसेच आरटीईनुसार 25 टक्के विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये प्रवेश देण्याच्या अटीवर चर्चा सुरू आहे.
विशेष असे की, महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाने यासंदर्भात ना हरकत देताना शिक्षण मंडळाकडून या परिसरामध्ये नव्याने शाळा सुरू करण्याचे कुठलेही नियोजन नसल्याचे म्हटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे. महापालिकेच्या शेकडो एकर अॅमेनिटी स्पेसचा खासगी संस्थांमार्फत विकास करून या जागा 30 ते 90 वर्षांच्या मुदतीवर त्याच संस्थांना देण्याचा प्रस्ताव दोन वर्षांपूर्वी स्थायी समितीमध्ये मंजूर केला. हा प्रस्ताव मंजूर करताना अॅमेनिटी स्पेसवर जे आरक्षण असेल (उदा. : शाळा, हॉस्पिटल, बहुद्देशीय केंद्र, क्रीडासंकुल आदी) तेच विकसित करण्याची अट घालण्याच्या उपसूचनेसह तो मंजूर करण्यात आला. विरोधक आणि सामाजिक संघटनांनी याला तीव— विरोध केल्यानंतर हा प्रस्ताव थंड बस्त्यात पडला आहे.
