पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीमार्फत शिक्षकेतर कर्मचार्यांनी सोमवारी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या गेटवरच ठिय्या आंदोलन केले. तसेच मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन बेमुदत सुरू राहणार असल्याची माहिती दिली आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासह राज्यातील इतर जिल्ह्यांतील विद्यापीठे व महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या विविध मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
या मागण्यांकडे राज्य सरकार हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळेच कर्मचार्यांनी आता आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. आश्वाशित प्रगती योजना लागू करणे, सातव्या वेतन आयोगाची 58 महिन्यांची थकबाकी मिळणे, राहिलेल्या 1 हजार 410 कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, रिक्त पदभरती, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व कृती समितीच्या पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. उपमुख्यमंत्र्यांनी सर्व मागण्या मान्य केल्या व बैठकीचे इतिवृत्त प्रसिद्ध करण्याचे ठरले होते. परंतु, मंत्रालयीन सचिवांनी हेतूपूर्वक कालमर्यादेचा उल्लेख न करता इतिवृत्तामध्ये कोणताही आश्वासक उल्लेख केला नाही, त्यामुळे संघटनेने हे आंदोलन सुरू केले आहे.
– डॉ. सुनील धिवार, मुख्य संघटक,
विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीमागण्यांसंदर्भात विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाने 2013 पासून पाठपुरावा केलेला आहे. शासनाबरोबर अनेकदा बैठका झाल्या, आंदोलने मागे घेतली, लोकप्रतिनिधींनी देखील मध्यस्थी केली परंतु, फक्त आश्वासने मिळाली. त्यामुळे आता आधी जीआर आणि मगच माघार असा निर्णय महासंघाने घेतला आहे.
– अशोक रानवडे,
उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी महासंघविद्यापीठ व महाविद्यालयीन कर्मचार्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. शासनाने त्या मान्य करून त्वरित शासन निर्णय पारीत करणे गरजेचे आहे.
– बसवंत गजलवार (समन्वयक, पुणे विद्यापीठ शिक्षकेतर सेवक कृती समिती)
