पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर महामंडळाच्या वतीने सरकारकडे तब्बल 22 मागण्यांसाठी नुकताच शनिवारवाडा ते सेंट्रल बिल्डिंग, असा महाआक्रोश मोर्चा काढला. या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी सरकारला फेब्रुवारीअखेरपर्यंत मुदत देण्यात येणार आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास 2 मार्चपासून सुरू होणार्‍या दहावीच्या आणि सुरू असलेल्या बारावीच्या परीक्षांवर बहिष्कार घालण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेच्या वतीने देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर म्हणाले की, राज्य मंडळाने दहावी-बारावीच्या परीक्षांबाबत तपशीलवार चर्चा करण्यासाठी राज्य मंडळ व शिक्षकेतर महामंडळाचे पदाधिकारी यांची संयुक्त सहविचार सभा शुक्रवारी राज्य मंडळात दुपारी अडीच वाजता आयोजित करण्यात आली आहे. या सहविचार सभेत आम्ही आमच्या मागण्या मांडणार आहोत. आमच्या मागण्या फेब्रुवारी महिना संपेपर्यंत मान्य झाल्या नाहीत, तर शिक्षकेतर कर्मचारी मार्च महिन्यापासून दहावी-बारावी परीक्षांचे काम करणार नाहीत. त्यामुळे परीक्षेत अडचणी आल्यास त्याची सर्व जबाबदारी राज्य शासनाची राहील.
2005 पासून शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची भरती बंद आहे. कर्मचारीसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. एकीकडे 75 हजार पदे भरण्याचा आनंदोत्सव चालू असताना शिक्षक व शिक्षकेतर पदांची पदे भरण्याबाबत शासनाला विसर पडलेला आहे. शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे बक्षी समितीने खंड 1 मध्ये शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठी मंजूर केलेल्या 10/20/30 च्या लाभाची योजना शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना लागू करावी. शिक्षकेतर आकृतिबंधाबाबत नियुक्त केलेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल जसाचा तसा मंजूर करून चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भरतीसह सर्व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या भरतीस त्वरित परवानगी द्यावी.
माध्यमिक शाळेतील सर्व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. राज्यातील शिक्षकेतरांच्या शिक्षणसेवक मानधनाद्वारे वाढ करावी. शिक्षकेतरांच्या अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांना तत्काळ मान्यता द्यावी, अशा 22 मागण्या केल्या आहेत. त्यातील प्रमुख पाच ते सहा मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर संघटना परीक्षांवर बहिष्कार टाकून आक्रमक आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार आहे.
प्रात्यक्षिक परीक्षांवर परिणाम नाही
राज्यात 21 फेब्रुवारीपासून बारावीची परीक्षा सुरू होणार आहे. तसेच, सध्या प्रात्यक्षिक परीक्षा सुरू आहेत. संघटनेने मागण्यांवर विचार करण्यासाठी सरकारला वेळ दिला आहे. कामकाज सुरळीत सुरू राहणार असल्यामुळे प्रात्यक्षिक परीक्षांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे खांडेकर यांनी स्पष्ट केले.
