पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : ओला, उबेरसारख्या प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या तात्पुरत्या परवान्याचा 'स्टेटस स्को' सर्वोच्च न्यायालयाने हटविला असून, येत्या 20 एप्रिल 2023 पर्यंत पक्का परवाना काढून घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मागील आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने रॅपिडोच्या सुनावणी वेळी प्रवासी वाहतुकीसाठी वैध परवाना आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी असे सांगताना प्रवासी वाहतुकीचा वैध परवाना नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने रॅपिडोची याचिका फेटाळली.
त्याचवेळी रॅपिडोच्या वतीने ओला, उबेरला असलेल्या प्रोव्हिजनल (तात्पुरता परवाना) लायसन्स बाबत देण्यात आलेल्या 'स्टेटसको' बद्दल माहिती देत आम्हालाही प्रवासी वाहतूक करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली. मात्र, न्यायालयाने 'स्टेटस स्को' ची 31 मार्च रोजी एक महिनाभरापूर्तीच देण्यात आली असल्याचे सांगत, आता प्रवासी वाहतूक करायचे असेल तर पक्का परवाना बंधनकारक असल्याचे सांगितले. याचवेळी न्यायालयाने पक्क्या परवान्यासाठी अर्ज करण्याकरिता सर्वांना 20 एप्रिल 2023 पर्यंतची मुदतही दिली. या मुदतीत ओला, उबेर सर्वांनी पक्या परवान्यासाठी अर्ज करावा. राज्यशासनानेही याबाबत धोरण ठरवून कार्यवाही करावी. असे सांगितले. यासंदर्भातील निर्णय सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश पी. एस. नरसिमा आणि जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने दिला.
… तर होणार कारवाई…
20 एप्रिल 2023 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने अर्ज करण्यासाठी मुदत दिली आहे. त्यानंतर ज्यांच्याकडे वैध परवाना नसेल, अशा वाहनांवर परिवहन विभागामार्फत कारवाई करण्यात येणार आहे.
काय आहे 'स्टेटस स्को'….
राज्यातील प्रत्येक शहरातील आरटीएने (प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण) पूर्वी ओला, उबेर सारख्या वाहतूक करणाऱ्या प्रवासी वाहनांना प्रोव्हिजनल लायसन्स दिले होते. त्यावेळी उबर सुप्रीम कोर्टात गेली होती. सुप्रीम कोर्टाने ते प्रोव्हिजनल (तात्पुरत्या) स्वरूपातील परवाने जैसे थे ठेवण्याचा आदेश यापूर्वी आदेश दिले होते. त्यानंतर आत्तापर्यंत मिळालेल्या 'स्टेटसको'मुळे ओला, उबरची प्रवासी सेवा प्रोव्हिजनल लायसन्सवर सुरू आहे.
मात्र, उबरच्या 13 फेब्रुवारी 2023 च्या सुनावणी वेळी एग्रीकेटर ला पक्का परवाना आवश्यक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. आणि तो मिळवण्यासाठी ओला, उबेरने परवाना 20 एप्रिल 2023 पर्यंत अर्ज त्या त्या ठिकाणच्या आरटीओला करावा, असे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, त्यासंदर्भातील धोरण राज्य सरकारने तयार करावे, असेही त्यात यावेळी नमूद केले.
