जळोची : अर्थ खात्यातील बेबनावामुळे एसटी कर्मचार्‍यांच्या वेतनास विलंब
अनिल सावळे पाटील
जळोची : एसटी महामंडळ आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी चार वर्षे सरकारच्या बजेटमध्ये तरतूद केली जाईल व महिन्याच्या 7 ते 10 तारखेदरम्यान वेतन देण्याचे सरकारच्या वतीने न्यायालयात संपकाळात मान्य केले होते.मात्र अर्थ खात्यातील बेबनावामुळे एसटी कर्मचार्‍यांना जानेवारी महिन्याचा पगार अद्यापही मिळाला नाही.
दि. 19 जानेवारी रोजी एसटी महामंडळाने मागील सहा महिन्यांच्या वेतन रकमेतील थकीत रकमेसह या महिन्याच्या वेतनासाठी 1018.50 कोटी रुपयांची मागणी लेखी पत्राद्वारे राज्य सरकारच्या अर्थखात्याकडे केली होती; मात्र 13 फेब—ुवारी उलटून गेली तरी सरकारकडून निधी न मिळाल्याने कर्मचार्‍यांना वेतन मिळालेले नाही, त्यामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष आहे. आता अजून काही दिवस वेतन लांबेल अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे परिवहन व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अर्थ खाते आहे. या दोन खात्यातील बेबनावामुळे एसटी कर्मचार्‍यांच्या वेतनाला विलंब होत असल्याची भावना एसटी कर्मचार्‍यांची आहे. याप्रकरणी वित्त मंत्रालयाने दि. 16 फेब्रुवारी रोजी एसटी महामंडळातील संबंधितांची बैठक मंत्रालयात आयोजित केली असून, त्यात विविध मुद्दे उपस्थित केले जाणार आहेत.
यापूर्वी दिलेल्या रकमेचे विवरण मागितले आहे. पण, सरकारने अशा प्रकारचा खुलासा मागणे म्हणजे चोरांच्या उलट्या बोंबा- असाच प्रकार असून नव्या सरकारच्या काळात कधीही वेतनाची पूर्ण रक्कम एसटीला सरकारकडून मिळालेली नाही. त्यांच्याकडून असे गैरवाजवी खुलासे मागितले जात आहेत. बैठक 16 तारखेला असल्याने तोपर्यंत वेतनास उशीर होणार आहे का असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. या विलंब कालावधीत कर्मचार्‍यांनी काही टोकाची भूमिका घेतली तर त्याला जबाबदार कोण ? हा देखील प्रश्न आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू झाला पाहिजे, एसटीचे शासनात विलीनीकरण झाले पाहिजे अशी चिथावणीखोर वक्तव्ये करणारे सत्तेत आल्यावर आता वेळेवर वेतन द्यायला तयार नाहीत, असा आरोप कर्मचारी करत आहेत.
पगार नसल्याने किराणा माल घेता येत नाही, मुलांच्या शाळेची फी भरता येत नाही. उधार कोणी देत नाही. दर महिन्याला अशी परिस्थिती असल्याने एसटी कर्मचारी अस्वस्थ असल्याचे चित्र राज्यात दिसत आहे. यास शासन जबाबदार आहे. त्यामुळे वेळेवर पगार देणे गरजेचे आहे.
– हनुमंत ताटे, सरचिटणीस, एसटी कामगार संघटनाएकीकडे राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना पूर्वी सातवा वेतन आयोग दिल्यानंतर ज्या त्रुटी राहिल्या होत्या, त्या सरकारकडून दूर केल्या जात आहेत. दुसरीकडे मात्र एसटी कर्मचार्‍यांना वेतन वेळेवर दिले जात नाही. हा दुजाभाव असून एसटी कर्मचाऱ्यांना सापत्न वागणूक दिली जात आहे.
– श्रीरंग बर्गे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस