पुणे : बांधकाम प्रकल्पांना पुन्हा खीळ ! नगरविकास खात्याच्या आदेशाचा फटका

पांडुरंग सांडभोर : 

पुणे : संरक्षण क्षेत्रातील निर्बंधांमुळे शहरातील बांधकामांना आधीच अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत असतानाच आता बांधकाम प्रकल्पातील सुविधा क्षेत्र (अ‍ॅमेनिटी स्पेस) सोडण्यासंदर्भात नगर विकास खात्याचा नवा आदेश लागू झाला आहे. त्यामुळे शहरातील तब्बल 60 ते 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक बांधकामांना खो बसला आहे. अ‍ॅमेनिटी स्पेससंदर्भातील आदेश रद्द करण्याची मागणी बांधकाम व्यावसायिक आणि महापालिका या दोन्हींकडून होत आहे.

राज्य सरकारच्या एकत्रिकृत विकास, नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार (यूडीपीसीआर) पाच एकरपेक्षा अधिकच्या क्षेत्रावर बांधकाम प्रकल्प उभारताना त्यात 5 टक्के जागा अ‍ॅमेनिटी स्पेस म्हणून सोडणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार महापालिका आणि इतर नियोजन प्राधिकरणांकडून या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू होती. मात्र, नगरविकास खात्याने दोन महिन्यांपूर्वी अ‍ॅमेनिटी स्पेस संदर्भात नव्याने आदेश काढले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा प्रामुख्याने मोठ्यांसह छोटेही बांधकाम प्रकल्प रखडले आहेत.

नेमके काय आहेत नवीन आदेश?

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1666 द्वारे जमिनीचा विकास व वापर यांचे नियोजन करण्यासाठी तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. जानेवारी 1967 पासून हा आदेश अंमलात आलेला आहे. या आदेशानुसार पाच एकरपेक्षा अधिक क्षेत्र असेल तर त्यावर बांधकाम करताना नियमानुसार अ‍ॅमेनिटी स्पेस सोडणे बंधनकारक आहे. आता नगरविकास खात्याने 29 नोव्हेंंबर 2022 ला काढलेल्या आदेशानुसार 1967 नंतर एखाद्या जमिनीचे, सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी न घेता, अनधिकृत तुकडे पडले असतील आणि तुकड्यांचे क्षेत्र 2.0 हेक्टरपेक्षा कमी असले तरी अशा अनधिकृत तुकड्यांचे क्षेत्र विचारात न घेता अशा जमिनीचे सात-बार्‍यावरील एकूण क्षेत्र विचारात घेऊन प्रचलित नियमानुसार आवश्यकतेनुसार सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

पालिकेत प्रस्ताव रखडले
महापालिकेकडे आता बांधकामांसाठी प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्या क्षेत्राचा 1967 चा सातबारा पाहिला जातो. त्यानुसार संबंधित सात-बारावरील क्षेत्र जर पाच एकरपेक्षा अधिक असेल आणि त्यावरील अ‍ॅमेनिटी स्पेस सोडली नसेल तर संबंधित बांधकाम क्षेत्राच्या जागेच्या नियमानुसार अ‍ॅमेनिटी स्पेस सोडणे आवश्यक होत आहे. त्यामुळे एखाद्या सात-बारावरील जर पाच गुंठे जागेवर बांधकामांचा प्रस्ताव दाखल झाला असेल आणि त्यावरील अ‍ॅमेनिटी सोडली गेली नसेल तर पाच गुंठेवरील प्रकल्पासाठीही 25 चौरस मीटर म्हणजे अडीचशे स्क्वेअ र फूट जागा आता सोडावी लागत आहे. अशाच पध्दतीने गेल्या पन्नास वर्षांत शहरातील अनेक जागांचे तुकडे होत गेले आहेत आणि त्यावरील अ‍ॅमेनिटी नियमानुसार सोडलेल्या नाहीत. त्यावर आता बांधकाम करायचे असल्यास नगरविकास खात्याच्या नव्या आदेशानुसार चांगलीच अडचण होत आहे. त्यामुळे पालिकेत अनेक प्रस्ताव आता रखडले आहेत.

नगरविकास खात्याच्या नवीन आदेशानुसार जवळपास 60 ते 70 टक्के बांधकामांचे प्रस्ताव रखडले आहेत. या आदेशात बदल करण्याची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात महापालिका राज्य शासनाला तसा प्रस्ताव पाठविणार आहे.
                                   – प्रशांत वाघमारे,नगर अभियंता, महापालिका

1967 च्या सात-बारा क्षेत्रावरील अ‍ॅमेनिटी स्पेससंदर्भातील आदेशाने शहरातील बांधकाम प्रकल्प रखडले आहेत. एकीकडे शासन अतिरिक्त एफएसआय देऊन चालना देत असताना अशा आदेशांमुळे बांधकामांना खीळ बसत आहे. त्यामुळे हे आदेश लवकरात लवकर रद्द करण्याची आवश्यकता आहे.
                                                                 – नरेश मित्तल,बांधकाम व्यावसायिक