पुणे : डाळिंब बागांच्या संरक्षणासाठी प्लास्टिक आच्छादन योजना ; एनएचएमचे संचालक डॉ. कैलाश मोते यांची माहिती
पुणे : पुढारी वृतसेवा : ऐन काढणीच्या अवस्थेत येणारा अवकाळी पाऊस, गारपीट, वादळ-वारे, जास्तीच्या तापमानापासून डाळिंब बागांचे संरक्षण करण्यासाठी प्लास्टिक आच्छादनाची योजना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्यात पथदर्शी स्वरुपात प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे (एनएचएम) संचालक डॉ. कैलाश मोते यांनी दिली. नैसर्गिक संकटापासून डाळिंब बागांचे संरक्षण करुन शेतकर्‍यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्यास योजनेतून प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यासाठी पन्नास टक्के अनुदानावर आणि सुमारे 250 शेतकर्‍यांच्या 100 हेक्टर जमिनीवर हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
प्रकल्पाचा मूळ खर्च 10 कोटी 72 लाख 22 हजार रुपये असून राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेव्हीवाय) आणि लाभार्थी शेतकर्‍यांमध्ये प्रत्येकी पन्नास टक्के या प्रमाणात योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार आरकेव्हीवाय योजनेतून वैयक्तिक लाभार्थ्यांना अनुदान उपलब्ध करुन देण्यासाठी 5 कोटी 41 लाख 42 हजार रुपये देण्यात येणार असून उर्वरित हिस्सा शेतकर्‍यांचा राहील. साधारणतः 20 ते 40 गुंठे क्षेत्रावर हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येईल. डाळिंब बागेस अ‍ॅन्टी हेल नेट कव्हरसाठी प्रति एकरला 4 लाख 24 हजार 640 रुपये इतका खर्च (एम.एस.अँगलच्या सांगाड्यासहित) अपेक्षित आहे. आरकेव्हीवायच्या मंजूर निधीपैकी केंद्राचा हिस्सा 60 टक्के आणि राज्य सरकारचा हिस्सा 40 टक्के राहील. या प्रकल्पाचे नियंत्रण म्हणून लवकरच मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने योजनेचे तांत्रिक मापदंड निश्चित केले असून डाळिंब बागांच्या आच्छादनासाठी आवश्यक साहित्यांची मानके शिफारशीनुसार अंतिम करण्यात येतील. राज्यात अशी योजना प्रायोगिक तत्वावर प्रथमच राबविण्यात येणार असून महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईनद्वारे इच्छुक शेतकर्‍यांना अर्ज करावा लागेल. शेतकर्‍याची पात्रता तपासून लॉटरीद्वारे निवड केली जाईल. कागदपत्रे तपासणी, जागेची स्थळ पाहणी, पात्र शेतकर्‍यांना पूर्वसंमती देणे, दिलेल्या मापदंडानुसार प्रकल्पाची उभारणी, वापरलेल्या साहित्याची देयके वेळेत देण्याची जबाबदारी शेतकर्‍यांची आहे. अधिकार्‍यांच्या तपासणीनंतर आधारलिंक बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा होईल, असेही मोते यांनी स्पष्ट केले.
साहित्य पुरवठा नोंदणीकृत उत्पादकांकडून हवा
प्रकल्पातंर्गत लाभार्थ्यास गुणवत्तापूर्ण साहित्य पुरवठा हा नोंदणीकृत उत्पादकांकडून होणे आवश्यक राहील. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाच्या संचालकांनी त्यांच्यास्तरावर उत्पादक व साहित्याचे तांत्रिक निकष, उभारणी साहित्य या बाबत नोंदणी प्रक्रिया राबवावी. याच धर्तीवर लवकरच द्राक्षे पिकांसाठीही योजना प्रस्तावित असल्याचे डॉ. मोते यांनी सांगितले.