पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: नगररचना विभाग हा राज्याच्या विकासात मोलाचे योगदान देणारा विभाग असून, महाराष्ट्र सर्वाधिक वेगाने नागरीकरण होणारे राज्य आहे. पुढील सात वर्षात म्हणजेच 2030 पर्यंत 50 टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये राहणार आहे. त्यादृष्टीने नियोजन केले जात आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग 109 वा वर्धापन दिन आणि दुसर्‍या नगर रचना परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी चित्रफितीद्ववारे दिलेल्या संदेशात मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.
यावेळी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे महानगर आयुक्त राहुल रंजन महिवाल, राज्याचे नगर रचना संचालक अविनाश पाटील, नगर रचना संचालक तसेच सहसचिव प्रतिभा भदाणे, उपसचिव विजय चौधरी, निवृत्त संचालक अरुण पाथरकर, श्रीरंग लांडगे, सुधाकर नागनुरे, के. एस. आकोडे आदी उपस्थित होते.
नागरी नियोजनामध्ये नगररचना व मूल्यनिर्धारण विभागाचा महत्त्वाचा वाटा असून आरक्षण, टीडीआर, क्लस्टर डेव्हलपमेंट, पर्यावरणपूरक इमारती आदी नावीन्यपूर्ण संकल्पनांचा देशातही गौरव झाला आहे. नागरी भागाच्या विकासात सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्यात एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली लागू केली आहे. तसेच घर खरेदी करू इच्छिणारे नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक, विकास वास्तुविशारद आदी बांधकाम क्षेत्राशी निगडित सर्व घटकांना लाभ देण्याचा शासनाने प्रयत्न केला आहे. बांधकाम परवानगी जलद मिळावी यासाठी 'बीपीएमएस' तसेच 'ऑटोडिसीआर' प विभागाने विकसित केले आहे. या सोप्या व सुलभ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
रस्ते, सांडपाणी व्यवस्थापन आदींसह आधुनिक सुविधांबाबत नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या असून त्यावर काम करण्यासाठी, गतीने निर्णय होण्यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होण्याची गरज आहे. वाढती लोकसंख्या आणि सभोवतालचे पर्यावरण यात संतुलन साधत विकास व्हावा, अशी अपेक्षा पीएमरआडीएचे आयुक्त महिवाल यांनी व्यक्त केली.
संचालक पाटील म्हणाले, नगरविकास विभागाने डिजिटल नियोजनासाठी केंद्र शासनाकडे 1 हजार कोटी रुपये मिळण्यासाठी प्रस्ताव दिला आहे. विभागाने राज्यातील 106 नियोजन प्राधिकरणाचे विकास आराखडे केले असून, त्यातील 86 नागरी स्वराज्य संस्थांना हस्तांतरित केले असून 59 प्रसिद्धही झाले आहेत. याशिवाय खासगी यंत्रणेकडून केलेले सुमारे 100 असे दोनशेपेक्षा अधिक विकास आराखडे पुढील 3-4 महिन्यात मान्यतेला येतील. याशिवाय नागरी स्वराज्य संस्थांच्या लगतच्या भागामधील 3 हजार 757 गावांच्या रस्त्यांचा आराखडा केला आहे.
