पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात सन 2022-23 अंतर्गत सहभागी झालेल्या शेतकर्यांच्या नोंदीचे प्रमाणिकरण करा आणि योजनेत बोगस नोंदी करून फसवणूक करणार्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने दिलेल्या आहेत. योजनेतील अनुदान घेण्यासाठी बोगस पीक विमा नोंदी करून फसवणूक करणार्यांचे धाबे दणाणले असून कारवाई करण्याची संबंधित जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि विमा कंपन्यांची जबाबदारी वाढल्याचे सांगण्यात आले.
केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सहाय्यक आयुक्त सुनील कुमार यांनी राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण आणि संबंधित विमा कंपन्यांना 8 फेब—ुवारी रोजी पत्राद्वारे दोषी आढळणार्यांवर कायदेशीर कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत.
राज्य सरकारच्या अधिकार्यांनी पीक विमा योजनेतील नोंदीत पिकांसाठीचे सर्वेक्षण केलेले आहे. त्यानुसार रब्बी 2022-23 मधील पीक विमा योजनेतील काही प्रकरणांमध्ये फसव्या आणि बोगस नोंदी झाल्याचे समोर आले आहे.
त्यामध्ये बोगस नोंदी करणार्यांनी इतर गावातील अन्य शेतकर्यांच्या जमिनीवर पिकांची नोंद भाडेकरार नोंदी अन्वये केल्याचे उघड झालेले आहे. केंद्र सरकारच्या विमा योजनेतील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार विमा उतरविलेल्या पिकांच्या जमिनी, स्थानांची पुरेशी तपासणी केली पाहिजे. प्रत्येकाने त्यानिमित्त संबंधित शेतांना भेट देऊन प्रमुख पीक अधिसूचित अथवा तपासणी केली पाहिजे. तसेच मोबाईलवर अॅण्ड्रॉईड अॅपद्वारेही तपास केला पाहिजे, अशाही सूचना केंद्राने दिलेल्या आहेत.
आयुक्तांच्या कारवाईला बळ
राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी यापूर्वीच बोगस विमाप्रकरणी विमासंरक्षित फळबागांच्या क्षेत्राची प्रत्यक्ष तपासणी करून दोषींवर कारवाईच्या सूचना 25 जानेवारी रोजी दिलेल्या आहेत. त्यामध्ये केंद्रानेही त्याची दखल घेत कायदेशीर कारवाईच्या सूचना दिल्याने कृषी आयुक्तांच्या कारवाईला एकप्रकारे बळच मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
..तर फौजदारी कारवाई
राज्याच्या कृषी विभागाने 18 जून 2021 रोजीच्या शासन आदेशान्वये बोगस पीक प्रकरणात फौजदारी कारवाई करण्याच्या सूचना यापूर्वीच दिलेल्या आहेत. ज्या सर्व्हे नंबरसाठी व क्षेत्रासाठी पीक विमा काढण्यात आलेला आहे, त्या क्षेत्राच्या सातबारा उतार्यावर शेतकर्याचे नाव नसणे, बोगस सातबारा उतारा व पीक पेरा नोंदीच्या आधारे पीक विम्याची बोगस प्रकरणे करणे अशा बाबी निदर्शनास आल्यास अशा प्रकरणात संबंधित दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची जबाबदारी जिल्हा संनियंत्रण समितीच्या मार्गदर्शनानुसार संबंधित विमा कंपनीची राहील, अशा सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत.
