दौंड पुरवठा कार्यालयाच्या कारभाराला नागरिक वैतागले
राहू; पुढारी वृत्तसेवा : शिधापत्रिकामध्ये अतिरिक्त नावे समाविष्ट करण्यासाठी दौंड तालुका पुरवठा अधिकार्‍यांच्या कार्यालयात वर्षभरापासून हेलपाटे मारूनही नावे समाविष्ट होत नसल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. परिणामी, अनेक लाभार्थी रेशन मिळण्यापासून वंचित राहत आहेत. अधिकार्‍यांच्या या मनमानी कारभाराला रेशनधारक पुरते वैतागलेले आहेत.
शिधापत्रिका विभक्त केल्यानंतर किंवा कुटुंबांतील सदस्यांची संख्या वाढल्यानंतर रेशनिंग मिळवण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया करावा लागतो. अशाप्रकारची कामे महा-ई-सेवा केंद्रामार्फत करण्यात येत होती; मात्र, सध्या ही कामे बंद करण्यात आली आहेत. तर दौंड तालुका पुरवठा अधिकारी कार्यालयात कागदपत्रे देऊनही कामे होत नाहीत. रेशनिंगदुकानदार यांच्याकडे संबंधित कागदपत्र दिले असता तेही टाळाटाळ करत असल्याचे अनेक रेशनधारकांचे म्हणणे आहे.
तालुका पुरवठा अधिकारी अनेकदा कार्यालयातही उपस्थित नसतात. त्यामुळे 50 किलोमीटर अंतरावर येणार्‍या अनेक नागरिकांना निराशेने माघारी जावे लागते. अनेक लाभार्थी रेशन मिळण्यापासून वंचित राहत आहेत. अधिकार्‍यांच्या अशा मनमानी कारभाराला रेशनधारक वैतागले आहेत.
दुसरीकडे बायोमेट्रिक पध्दतीचा अवलंब केल्यानंतर रेशनिंगमधील अनेक त्रुटी दुकानदार शोधून लाभार्थ्यांना रेशन देत नाहीत. रेशनिंगधारकांना माल घेतल्यानंतर पावती देणेही टाळले जाते. यामागील कारणांचा शोध घेण्याची मागणी रेशनधारकांकडून करण्यात येत आहे. एकीकडे सर्वसामान्यांना धान्य मिळताना अडचण होत आहे, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावर धान्याची काळ्याबाजारात विक्री होत असल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत.
अधिकार्‍यांची मुजोरी; कारवाईची मागणी
बायोमेट्रिक पद्धतीने गैरप्रकार थांबतील, असे शासनाला वाटत असताना अधिकारी व रेशनदुकानदार यांच्या संगनमताने सर्वसामान्यांना रेशन मिळत नसल्याची एकंदर परिस्थिती आहे. पुरवठा विभाग व रेशनदुकानदार या दोन्ही ठिकाणी आरसी क्रमांकाचे रजिस्टर असणे क्रमप्राप्त आहे. असे असताना एकच क्रमांक दोन ठिकाणी दिसून येत आहे.
शिधापत्रिकेतील चुका दुरुस्ती करण्यासाठी असलेली प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट व किचकट असून, दुकानदारांमार्फत करावी लागते. मात्र, दुकानदार ग्राहकांना वेठीस धरत आहेत. सामान्यांना शासकीय कार्यालयाच्या येरझारा करून मजुरी बुडवावी लागतआहे. अधिकारी मुजोरीच्या भूमिकेत वावरत आहेत. चुकीचे काम करणार्‍या पुरवठा विभागातील अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
योजना केवळ घोषणांमध्ये दमदार
कोरोना, लॉकडाउनमध्ये हातावर पोट असलेल्यांची रोजंदारी पूर्ण ठप्प झाली आहे. या वर्गाला अजूनही हवी तशी कामे मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांना आधार देण्यासाठी रेशन मिळणे गरजेचे आहे. मात्र, दौंड तालुका पुरवठा अधिकारी व रेशनदुकानदार यांच्या संगनमतामुळे नागरिकांचे नाहक हाल होत आहेत. सरकारी योजना केवळ घोषणांमध्ये दमदार आणि आकर्षक असतात. प्रत्यक्षात मात्र त्याचा फायदा होत नसल्याची प्रतिक्रिया मनोज पंडीत यांनी व्यक्त केली. याबाबत पुरवठा कार्यालयातील प्रकाश भोंडवे यांच्याशी सपंर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.