पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी सुधारित नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार आता स्वायत्त महाविद्यालयांना नवा अभ्यासक्रम सुरू करण्यास विद्यापीठाची परवानगी आवश्यक नसल्याचे, दोनपेक्षा अधिक अभ्यासक्रम सुरू करण्यास बंधन नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, अभ्यासक्रमांचे शुल्क ठरविण्याचे अधिकार महाविद्यालयांनाच देण्यात आले असून, सध्याच्या परीक्षा शुल्कात दोन वर्षांतून एकदा दहा टक्के शुल्कवाढ करता येणार आहे.
विद्यापीठाने दोन वर्षांपूर्वी स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या होत्या. मात्र, अभ्यासक्रम सुरू करण्यापूर्वी विद्यापीठाची मान्यता, 15 टक्के परीक्षा शुल्क विद्यापीठाला देणे, एकावेळी दोनपेक्षा अधिक अभ्यासक्रम किंवा तुकड्या सुरू करू नयेत आदी बंधने स्वायत्त महाविद्यालयांवर घालण्यात आली होती. त्यामुळे स्वायत्त महाविद्यालयांनी या मार्गदर्शक सूचनांना विरोध केला होता. त्यामुळे विद्यापीठाकडून स्वायत्त महाविद्यालयांसंदर्भात समिती नियुक्त करण्यात आली. त्यानंतर आता सुधारित मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.
विद्यापीठाने प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार स्वायत्त महाविद्यालयातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांची समकक्षता विद्यापीठाकडून दिली जात होती. आता त्यासोबत स्वायत्त संस्थांसाठी पीआरएन म्हणजेच परमनंट रजिस्ट्रेशन नंबरही दिला जाणार आहे. त्याचा उपयोग अॅकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटच्या अंमलबजावणीसाठी होणार आहे. यापूर्वीच्या नियमावलीत अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी मर्यादा होत्या. आता स्वायत्त संस्थांना एकाच वेळी एका विद्याशाखेत दोनपेक्षा अधिक अभ्यासक्रम अथवा तुकड्या सुरू करण्यास मुभा आहे. मात्र, त्यासाठी भौतिक सुविधा व आवश्यक मनुष्यबळाची पूर्तता करण्याची अट आहे. स्वायत्त महाविद्यालयांनी नवीन अभ्यासक्रम सुरू करताना त्याचा मसुदा त्या त्या शैक्षणिक वर्षाच्या 31 मार्चपर्यंत विद्यापीठाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. अभ्यासक्रमासह प्रवेशक्षमता, प्रश्नपत्रिका, परीक्षेचे स्वरूप, गुणांकन, श्रेयांक आदी तपशीलही द्यायचा आहे. विद्यापीठाकडून संबंधित अभ्यासक्रमांना त्या शैक्षणिक वर्षाच्या 31 मेपर्यंत प्रमाणित करण्यात येईल. त्यासाठी अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्षांना निमंत्रित करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
अभ्यासक्रमासाठीचे शुल्क स्वायत्त महाविद्यालयांना त्यांच्या स्तरावर ठरविण्याची मुभा आहे. तसेच, शिष्यवृत्तीसाठीचे प्रस्ताव महाविद्यालयांनी शासनाकडे सादर करायचे आहेत. पीएच. डी. अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया विद्यापीठाच्या नियमांनुसार करणे आवश्यक आहे. स्वायत्त महाविद्यालयांनी परीक्षा शुल्कातून 10 टक्के रक्कम विद्यापीठाला द्यायची आहे. दोन वर्षांतून एकदा दहा टक्के परीक्षा शुल्कात वाढ करता येईल, असे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.
