अनिल सावळे पाटील
जळोची : राज्याच्या सर्वांगीण विकासात मोठे योगदान असलेली लालपरी अनेक कारणांनी अडचणीत आहे. एसटीचा संचित तोटा अंदाजे साडेबारा हजार कोटींवर पोहोचला आहे. दैनंदिन उत्पन्न सरासरी तेरा ते चौदा कोटींवर आले आहे. इंधन खर्च दिवसाला सरासरी साडेअकरा कोटी रुपयांवर गेला आहे. दिवसाला अंदाजे पंधरा कोटी रुपये खर्चाला कमी पडतात.
अवैध वाहतुकीचा मोठा फटका एसटीला बसला आहे. पोलिस, आरटीओ यांचे वडाप, जीपसारख्या अनधिकृत वाहनांना अभय असल्याने एसटी आर्थिक संकटात असल्याचा आरोप एसटी कर्मचारी व विविध संघटनांनी केला आहे. एसटीला सर्वाधिक फटका अवैध वाहतुकीमुळे बसला आहे. त्यामुळे वर्षाला अंदाजे एक हजार कोटींचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
अनधिकृत वाहतुकीला खतपाणी घालण्याचे काम पोलिस व आरटीओ करीत आहेत. अनधिकृत वाहतुकीवर कारवाई होत नसल्याने दिवसेंदिवस त्यात वाढच होत चालली आहे. ज्या दिवशी नाकाबंदी किंवा विशेष तपासणी असेल त्या दिवशी एसटीच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येते. गेल्या सहा महिन्यांतील आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते. या काळात सरासरी उत्पन्न 17626.91 लाख रुपये इतके आहे.
गणपती उत्सव काळात राज्यभर मोठ्या प्रमाणात जादा वाहतूक झाली. रस्त्यावर प्रवाशांची तुफान गर्दी होती. असे असले तरी त्या काळात सरासरी उत्पन्न 15582.11 लाख इतके कमी झाले. ज्या आठवड्यात तपासणी अथवा नाकाबंदी करण्यात आली, त्या दिवशी अचानक मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न वाढले. एकेदिवशी चक्क 25 कोटी 47 लाख इतके उच्चांकी उत्पन्न मिळाले आहे. तर काही वेळा चक्क 12 ते 13 कोटी रुपये इतके नीचांकी उत्पन्न मिळाले आहे. अनधिकृत वाहतुकीला आळा घातल्यास एसटी नक्कीच फायद्यात येऊ शकते असे कर्मचारी यांचे म्हणणे आहे.
आजही सरकारला वेतनासाठी दर महिन्याला 360 कोटी रुपये इतकी रक्कम द्यावी लागते. गाड्या घ्यायला व स्थानक नूतनीकरण करण्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारला आपल्यावरचा आर्थिक भार कमी करायचा असेल तर अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. तसे केले तर प्रलंबित वेतनवाढीसह सर्व प्रश्न निकाली निघतील व एसटीचा विस्तार
होऊन ग्रामीण भागातील प्रवाशांची गैरसोय दूर झाल्याशिवाय राहणार नाही.
प्रशासनाचे दुर्लक्ष
खासगी वाहने चौपट- पाचपट रक्कम आकारून प्रवासी वाहतूक करतात, तरीही प्रशासनाचे दुर्लक्ष ही दुर्दैवाची गोष्ट असल्याचे प्रवासी महासंघाचे उपाध्यक्ष महेश शिंदे यांनी सांगितले.
एसटी वाचविणेसाठी शासनाने पुढे यावे. त्यासाठी प्रत्येक आगार व्यवस्थापक व पोलिस निरीक्षक यांना बेकायदेशीर वाहनांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत. त्यानंतर प्रत्येक डेपोचे उत्पन्न निश्चित वाढलेले दिसेल.
– श्रीरंग बरगे, एसटी कामगार नेतेग्रामीण व शहरी भागात अनेक राजकीय लोकांच्या वरदहस्ताने खासगी व बेकायदेशीर वाहतूक चालू आहे. त्यांच्यावर तत्काळ गुन्हे दाखल करावेत.
– राजेंद्र भोसले, सचिव, एसटी कामगार संघटना
