मिलिंद कांबळे
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने पंतप्रधान आवास योजनेत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आकुर्डी (मोहननगर) व उद्यमनगर, पिंपरी येथे गृहप्रकल्प उभारण्यात आला आहे. तेथे तब्बल 938 सदनिका तयार आहेत. मात्र, प्रतिसाद नसल्याने 86 कोटी 53 लाखांचा खर्च करून उभारलेल्या इमारतींमधील नव्या सदनिका धूळ खात पडल्या आहेत. शहरातील इतर लाभार्थ्यांना त्या सदनिका वितरित करण्याबाबत पालिका प्रशासनाची उदासीनता दिसत आहे.
पालिकेने मोठा गाजावाजा करीत पंतप्रधान आवास योजना राबविली. त्या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेने 20 जून 2017 ला मंजुरी दिली होती. या योजनेत चर्होलीत 1 हजार 442, रावेतमध्ये 934, बोर्हाडेवाडीत 1 हजार 288, आकुर्डीत 568 आणि उद्यमनगर, पिंपरीत 370 सदनिका असे एकूण 4 हजार 603 सदनिका उभारणार येणार होत्या.
बोर्हाडेवाडी, आकुर्डी व पिंपरी येथील गृहप्रकल्पाचे 100 टक्के काम मागील वर्षी झाले आहे. चर्होली गृहप्रकल्पाचे 85 टक्के काम झाले आहे. न्यायालयात प्रकरण असल्याने रावेत येथील काम बंदच आहे. चर्होली, बोर्हाडेवाडी व रावेतसाठी पालिकेने प्रतिक्षा यादी तयार केली आहे. तर, चर्होली व बोर्हाडेवाडी प्रकल्प लाभार्थ्यांकडून स्वहिस्सा घेण्यात आला आहे.
योजनेतील आकुर्डी व पिंपरी हा गृहप्रकल्प रस्ते व आरक्षणात बाधित झालेल्या नागरिकांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. आकुर्डीत 12 मजली 6 इमारती तर, पिंपरीत 12 मजली 2 इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्याला नागरिकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे कारण पुढे करून पालिकेने सदनिका बंद करून ठेवल्या आहेत. परिणामी, नव्या कोर्या सदनिका धूळ खात पडल्या आहेत.
वृत्तपत्रात वारंवार प्रसिद्धी देऊनही प्रतिसाद नसल्याचे कारण प्रशासनाकडून सांगत हात वर केले जात आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये त्या सदनिका शहरातील इतर लाभार्थ्यांना वितरीत करणे अपेक्षित आहे. मात्र, पालिका प्रशासन वेळकाढूपणा करीत कोट्यवधीचा गृहप्रकल्पास टाळे ठोकून ठेवले आहे.
पालिकेच्या पिंपरी कॅम्पातील मिलिंदनगर, लिंक रोड, चिखली, त्रिवेणीनगर व इतर ठिकाणच्या गृहप्रकल्पांप्रमाणे या इमारतींमधील सदनिकांचे वेळीच वितरण न झाल्याने त्याची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली. त्याप्रमाणे या प्रकल्पांची दुरवस्था होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच, घुसखोरी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास दुरूस्ती व इतर कामांसाठी पालिकेस पुन्हा कोट्यवधीच्या खर्चाचा भुर्दंड सहन करावा लागू शकतो.
रावेत गृहप्रकल्प कामच सुरू नाही
रावेतमधील 934 सदनिकांचा गृहप्रकल्प जमिनीच्या मालकी वादावरून न्यायालयात अडकला आहे. असे असताना पालिकेने दोन वर्षापूर्वी सोडत काढून नागरिकांकडून प्रत्येकी 5 हजार रूपये घेऊन ठेवले आहेत. अद्यापही न्यायालयाचा वाद सुटलेला नाही. परिणामी, तेथील काम सुरू होऊ शकले नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांना आणखी 2 ते 3 वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
एकाही सदनिकेचे वितरण नाही
चर्होली, बोर्हाडेवाडी व रावेत गृहप्रकल्पासाठी 5 हजार रूपयांचा डीडीसह नव्याने अर्ज मागविण्यात आले होते. त्याला शहरातून तब्बल 47 हजार 801 जण पात्र ठरले. सोडत काढून एकूण 3 हजार 664 लाभार्थ्यांची यादी जानेवारी 2021 ला अंतिम करण्यात आली. चर्होली व बोर्हाडेवाडी प्रकल्पासाठी लाभार्थ्यांनी स्वहिस्साही भरला आहे. सोडत काढून दोन वर्षे लोटले तरी, अद्याप एकाही लाभार्थ्याला सदनिका वितरित करण्यात आलेली नाही. बोर्हाडेवाडी प्रकल्पाचे 100 टक्के काम होऊनही सदनिका दिल्या जात नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
'शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे'
पंतप्रधान आवास योजनेत हे दोन गृहप्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. सदनिका वितरीत करताना पूर्वी निश्चित केलेल्या प्रयोजनात बदल करण्यात येत आहे. त्यास शासनाने मंजुरी दिल्यास तात्काळ चर्होली, बोर्हाडेवाडी व रावेत गृहप्रकल्पांप्रमाणे नागरिकांकडून अर्ज मागवून सोडत काढली जाईल. पात्र लाभार्थ्यांनी स्वहिस्सा भरल्यानंतर त्यांना सदनिकांचे वितरण केले जाईल. ती प्रक्रिया कमी कालावधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे, असे महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता शिरीष पोरेडी यांनी सांगितले.
