पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यातील धान्य मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, स्वस्त धान्य दुकानदारांचे मार्जीन-कमिशन कोण देणार हे स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे राज्य शासन देणार की, केंद्र शासन असा सवाल अखिल भारतीय राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार महासंघाने केला आहे.
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात मोफत धान्य वितरणासाठी मोठी तरतूद केली आहे. तर दुसरीकडे गेल्या वर्षी डिसेंबरपासून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गुंडाळण्यात आली असून, धान्य वितरण बंद करण्यात आले आहे. सध्या अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत पात्र प्रत्येक व्यक्तीस पाच किलो धान्य आणि अंत्योदय अन्न योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रतिकार्ड 35 किलो धान्य वितरित केले जात आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने मोफत धान्य डिसेंबर 2023 पर्यंत देण्याची घोेषणा केली आहे.
मोफत धान्य योजना कोणामार्फत राबवायची हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. केंद्र सरकारकडून गेल्या आठ महिन्यांपासूनचे कमिशन मिळालेले नाही. तर मोफत धान्याचे कमिशन राज्य सरकार देणार की, केंद्र सरकार याविषयी कोणतीही स्पष्टता करण्यात आली नाही. त्यामुळे स्वस्त धान्य दुकानदारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
थकीत कमिशन द्यावे, मोफत धान्याचे कमिशन कोण देणार हे स्पष्ट करावे, यासह विविध मागण्यांसाठी स्वस्त धान्य दुकानदार 7 ते 9 फेब्रुवारी दरम्यान 72 तासांचा बंद पाळणार आहेत. या बंदची दखल घेतली गेली नाही, तर 22 मार्च रोजी चलो संसद म्हणत मोर्चा काढला जाणार आहे.
– गणेश डांगी, अध्यक्ष स्वस्त धान्य दुकानदार संघटना, पुणे.
