पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महाडीबीटीच्या संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीचे ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, ऑनलाइन अर्ज करूनही राज्यातील 1 लाख 23 हजार विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज महाविद्यालयांनी प्रलंबित ठेवल्याची बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, समाजकल्याण विभागाने वारंवार सूचित करूनही महाविद्यालयांनी याकडे काणाडोळा केल्याने समाजकल्याण विभागाकडून आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
याबाबत समाजकल्याण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे व आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी आढावा घेतला असून, ज्या महाविद्यालयाकडे मोठ्या प्रमाणावर अर्ज प्रलंबित आहेत, त्यांना जिल्हाधिकार्यांमार्फत नोटीस देऊन महाविद्याल्याची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून संयुक्तपणे भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते. महाडीबीटी संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीचे नवीन अर्ज भरण्यासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
सन 2022-23 मध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध संवर्गाची आतापर्यंत राज्यातून 2 लाख 90 हजार अर्जांची ऑनलाइन नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी समाजकल्याण विभागाकडे प्राप्त झालेले 1 लाख 42 हजार अर्ज मंजूर करण्यात आले, तर 1 लाख 23 हजार अर्ज महाविद्यालयांकडेच प्रलंबित असल्याने त्यावर समाजकल्याण विभागास कार्यवाही करता आली नाही. तसेच 20 हजार अर्ज हे विद्यार्थिस्तरावर प्रलंबित आहेत. त्यांनी महविद्यालयाकडे अर्ज सादर केले नाहीत, असेही तपासणीत दिसून आले आहे.
विशेष म्हणजे, सन 2021-22 मध्ये तब्बल 4 लाख 23 हजार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली होती. त्यापैकी 30 जानेवारी 2023 अखेर फक्त 2 लाख 90 हजार अर्जांची म्हणजेच 69 टक्के अर्जांचीच ऑनलाइन नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांनी अद्याप भारत सरकार शिष्यवृत्तीसाठी नोंदणीच केली नसल्याचीही बाब समोर आली असून, नोंदणी केलेल्यांपैकी 1 लाख 23 हजार अर्ज देखील महाविद्यालयाकडेच प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक 14 हजार अर्ज, औरंगाबाद व नागपूर जिल्हा 10 हजार, नाशिक जिल्हा 7 हजार, अहमदनगर, नांदेड, अमरावती 6 हजार, अकोला, ठाणे, चंद्रपूर, बीड या जिल्ह्यांतील महाविद्यालयांकडे 4 हजारांहून अधिक अर्ज प्रलंबित आहेत.
महाविद्यालयांच्या चुकांमुळे विद्यार्थ्यांनी अर्ज वेळेत सादर केले नाहीत, तर शिष्यवृत्तीला मुकावे लागणार आहे. विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरावेत, यासाठी महाविद्यालयस्तरावर जनजागृती करण्याचे निर्देश विभागातील सर्व सहायक आयुक्त यांना दिले आहेत. तसेच, जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहाचण्यासाठी समाज माध्यमांचाही वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 2022-23 या वर्षात महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतेलेले व शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ इच्छिणार्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचे अर्ज तत्काळ ऑनलाइन सादर करावेत, असे आवाहन समाजकल्याण विभागाकडून करण्यात आले आहे.
