लोणावळा : रखडलेल्या विकासकामांना गती देणार : माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे | पुढारी

लोणावळा : रखडलेल्या विकासकामांना गती देणार : माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे

लोणावळा : लोणावळा शहरातील रखडलेल्या विकासकामांना गती देण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन खासदार श्रीरंग बारणे व माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी दिले आहे. पर्यटनाचे महत्त्वाचे ठिकाण असलेल्या लोणावळा शहरातील रखडलेल्या विकास प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी लोणावळा नगर परिषद कार्यालयात खासदार श्रीरंग बारणे व माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी नुकतीच आढावा बैठक घेतली, या वेळी ते बोलत होते.

या वेळी मुख्याधिकारी पंडित पाटील, माजी नगराध्यक्ष सुरेखा जाधव, माजी उपनगराध्यक्ष श्रीधर पुजारी, राजू बच्चे, निखिल कविश्वर, आरपीआयचे पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष सूर्यकांत वाघमारे, शिवसेना शिंदे गटाचे तालुकाप्रमुख राजेश खांडभोर, भाजप तालुकाध्यक्ष रवींद्र भेगडे, माजी तालुकाध्यक्ष प्रशांत ढोरे यांच्यासह वनविभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ अधिकारी, टाटा कंपनीचे अधिकारी व लोणावळा नगर परिषदेचे अधिकारी उपस्थित होते.

लोणावळा शहर हे वनविभाग, रेल्वे विभाग, संरक्षण विभाग व टाटा कंपनी यामध्ये विभागले गेले असल्यामुळे अनेक ठिकाणी विकासकामांना अडथळे निर्माण होतात. याकरिता या सर्व विभागाच्या अधिकार्‍यांना या बैठकीला बोलवण्यात आले होते. खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत वनविभागाच्या अखत्यारीत रखडलेल्या विकासकामांची माहिती घेऊन ते विषय मार्गे लावण्याकरिता काय उपाययोजना करता येतील, याबाबत वनविभागाच्या अधिकार्‍यांकडून माहिती घेण्यात आली.

विकासकामांचा घेतला आढावा
तसेच, लोणावळा शहरातील रखडलेले भाजी मंडईचे काम, रोपवे प्रकल्प, तुंगार्ली धरण मजबुतीकरण, राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण, नगर परिषदेच्या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या मालमत्ताचा विषय, इंद्रायणी नदीपात्राचे सुशोभीकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, खंडाळा तलाव सुशोभिकरण कामे, लायन्स पॉईट येथील पार्किंग व स्वच्छतागृहांचा विषय, रेल्वे उड्डाण पुलांची कामे, एक्सप्रेस गाड्यांचा थांबा आदी कामांची माहिती या वेळी घेण्यात आली.

लोणावळा शहरात उगम पावणारी इंद्रायणी नदीच्या सुशोभीकरण कामासाठी 1500 कोटी रुपयांचा डीपीआर तयार करण्यात आला असून, लोणावळा ते तुळापूर दरम्यान हे काम केले जाणार आहे. लायन्स पॉईंट येथील वनविभागाची जागा हीदेखील शासन विकत घेणारा असून, त्या ठिकाणी पर्यटकांना आकर्षित करण्याकरिता विविध पर्यटनात्मक प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. यासह पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून शहरातील कामांना निधी दिला जाईल.
                                           – बाळा भेगडे, सदस्य, जिल्हा नियोजन समिती

Back to top button