पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र शासनाने बजेटमध्ये सर्व सरकारी वाहने स्क्रॅप करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. शासनाने 15 वर्षांवरील फक्त सरकारीच वाहने स्क्रॅप करावीत, आमची वाहने स्क्रॅप करण्याचा अट्टहास करू नये, स्क्रॅप पॉलिसीचे धोरण हे ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीच्या हिताचे असल्याची संतप्त टीका पुणेकरांनी केली आहे.
या निर्णयाचा आम्ही वाहतूकदार स्वागत करतो. परंतु, आमची मागणी केंद्र सरकारकडे अशी आहे की, सध्या नवनवीन तंत्रज्ञान जगात येत असून, प्रदूषण केवळ वाहनाच्या इंजिनमुळे होत असते. आता बरेच नवीन पर्याय, फ्लेक्स फ्यूएल, हायड्रोजनवर चालणारी वाहने, इंजिन, डिझेल वाहनांना सीएनजीमध्ये अल्टरेशन, असे अनेक पर्याय उपलब्ध होत आहेत. देशातील ग्रामीण तालुका भागात चालणारी अनेक वाहने ही जवळच्या अंतरासाठी वापरली. त्यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होत नाही. त्या वाहतूकदारांना नवीन तटपुंजी सरकारकडून मिळणारी मदत, यावर नवीन गाडी खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे अनेक देशांतील रिक्षा, टॅक्सी, बस, ट्रक वाहनमालक बेरोजगार होतील.
– बाबा शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्रवासी व मालवाहतूक संघटनास्क्रॅप पॉलिसीनुसार जुनी वाहने मोडीत काढणार, हा मध्यमवर्गीयांवर होणारा अन्याय आहे. आमच्या सारख्यांचे पै पै साठवून कर्ज घेऊन दुचाकीचे स्वप्न पूर्ण होत असते. त्यात शासन आमच्या गाड्यांमुळे प्रदूषण होत असल्याचे कारण देत त्या स्क्रॅप करण्याचा अट्टाहास करत आहे. मात्र, खरे प्रदूषण तर मोठ-मोठ्या कंपन्यांतून, नद्यांच्या पात्रात सोडण्यात येणार्या रसायनयुक्त पाण्यामुळे होत आहे. कंपन्या कचरा जाळतात, वेस्टेज फेकतात, याकडे दुर्लक्ष आणि आमच्या कष्टाच्या वाहनांवर संक्रांत, हे चुकीचे आहे.
– नितीन नवले, नागरिक.आमच्या चांगल्या स्थितीतील गाड्या का स्क्रॅप करायच्या, फक्त शासकीय वाहनेच स्क्रॅप करा. नवीन वाहने खरेदी करायला आमच्याकडे पैसे कोठून येणार, तसेच कोरोना काळात आमची शालेय वाहने 2 वर्षे उभी होती, ती दोन वर्षे वाया गेलेली आहेत. ती वाढवून द्यावीत. त्यांचे आयुर्मान 17 वर्षे करावे.
– बापू भावे, अध्यक्ष, विद्यार्थी वाहतूक संघटना
