पुणे : गावे वगळण्यावर महापालिकेची कोंडी; निर्णय काय घ्यायचा याबाबत संभ्रम

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी गावे वगळण्याबाबत राज्य शासनाने महापालिकेकडून ठराव मागविल्याने आता महापालिका प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. या गावांमधील विकासकामांसाठी झालेल्या कोट्यवधींचा खर्च, प्रस्तावित टीपी स्किम, अंतिम टप्यात असलेला विकास आराखडा या सगळ्या पार्श्वभूमीवर नक्की निर्णय काय घ्यायचा याबाबत प्रशासन संभ्रमात पडले आहे.

पाच वर्षांपूर्वी महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेली उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे पुन्हा महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. मात्र, त्यासाठी आता महापालिकेच्या मुख्य सभेच्या ठरावाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे मुख्य सभेच्या मंजुरीने गावे वगळण्याचा ठराव करून पाठवावा, अशा सूचना नगरविकास विभागाने महापालिकेला केल्या आहेत.

त्यानुसार प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केली आहे. मात्र, शासनाला जरी गावे वगळण्याचा ठराव करून हवा असला, तरी महापालिकेचा मात्र प्रत्यक्षात गावे वगळण्यासच विरोध आहे. या गावांमध्ये पालिकेने तब्बल 250 कोटींची विकासकामे केली आहेत. याशिवाय मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी 42 कोटींचा खर्च प्रस्तावित आहे. याशिवाय या गावांमध्ये दोन नगर रचना योजना (टीपी स्किम) प्रस्तावित आहेत. या गावांसह 11 गावांचा विकास आराखडा अंतिम टप्यात आहे.

याशिवाय आगामी महापालिका निवडणुकीसाठीची प्रभाग रचना या गावांसह तयार आहे. तसेच गावे घेण्याबाबत राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गावे वगळणे महापालिकेला परवडणारे नाही. वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रशासनाकडून या गावांमध्ये केलेली विकासकामे, त्यावर खर्च आणि प्रस्तावित योजना यासंबंधीची माहिती देऊन गावे वगळू नयेत, असा प्रस्ताव आयुक्तांकडे सादर केला जाणार आहे. त्यावर आयुक्तच अंतिम निर्णय घेतील, असे सांगण्यात आले.

….तर टीपी स्किमचे भवितव्य अंधारात

उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या गावांमध्ये तीन टीपी स्किम असून, त्यामधील दोन टीपी स्किमला तर शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. तर एक मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहे. आता गावेच वगळली, तर या टीपी स्किम रद्द होतील अथवा त्या पुन्हा पीएमआरडीएकडे जाण्याची भीती आहे.

आयुक्तांना अधिकार नाही : राष्ट्रवादी
महापालिका निवडणुका लांबणीवर पडल्याने लोकनियुक्त सदस्यांची मुख्य सभा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे शासन नियुक्त अधिकार्‍याला गावे वगळण्याचा धोरणात्मक अधिकार नाही. केवळ शासनाची मर्जी सांभाळण्यासाठी आयुक्तांनी निर्णय घेतला, तर त्यांना न्यायालयाच्या ताशेर्‍यांना सामोरे जावे लागू शकते, असा इशारा राष्ट्रवादीकडून देण्यात आला आहे. राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले, गावे वगळण्याचा धोरणात्मक निर्णय प्रशासक म्हणून तरी आयुक्तांना घेता येणार नाही.’ मुख्य सभा अस्तित्वात आल्यानंतर यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी जगताप यांनी केली आहे. तर भाजपने मात्र यावर सावध पवित्रा घेतला असून, प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे.
हा काय खेळ मांडलाय ? : वेलणकर
राज्य शासनानेच ही दोन गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा खेळ मांडण्याचा प्रकार आहे. कोणाच्या फायद्यासाठी नक्की घेतले जात आहेत. त्यामागील झारीतील शुक्राचार्य कोण, हे शोधण्याची गरज असल्याचे मत सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी व्यक्त केले.