पुणे : आरटीई नोंदणीच्या आदेशाला केराची टोपली; अनेक जिल्ह्यांत शाळांकडून नोंदणीला सुरुवातच नाही

गणेश खळदकर

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) राज्यातील खासगी शाळांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव असणार्‍या 25 टक्के जागांवर प्रवेशासाठी राबविण्यात येणार्‍या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत शाळांना 23 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारी या कालावधीत नोंदणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. परंतु, शाळांनी शिक्षण विभागाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविल्याचे दिसून येते. कारण, राज्यात आतापर्यंत केवळ 376 शाळांनीच नोंदणी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलांना नामांकित खासगी शाळांमध्ये मोफत प्रवेश घेण्याची संधी मिळते. त्यामुळे ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्याची वाट राज्यातील पालक पाहत असतात. त्यानुसार यंदाच्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत शाळांना 23 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारी या कालावधीत नोंदणी करावी लागणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व शाळांची नोंदणी पूर्ण करण्याची जबाबदारी प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकार्‍यांची राहणार आहे. ही नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतरच पालकांना आपल्या मुलांच्या पाल्याच्या प्रवेशासाठी अर्ज दाखल करता येणार आहे.

शाळा नोंदणीसाठी यंदा 3 फेब्रुवारी म्हणजे
केवळ 5 दिवसांचा कालावधी राहिला असतानाही राज्यात अनेक जिल्ह्यांत शाळांची नोंदणीच झाली नसल्यामुळे नोंदणीला मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे यंदा शाळा नोंदणीपासूनच आरटीई प्रवेशाला विलंब होणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

केवळ 16 जिल्ह्यांमध्येच नोंदणी…
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने 23 जानेवारीपासून आरटीईसाठी शाळांची नोंदणी सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याला साधारण एक आठवडा उलटल्यानंतरही राज्यातील केवळ 16 जिल्ह्यांमध्ये शाळांची नोंदणी सुरू झाली आहे. याचाच अर्थ अद्यापही 20 जिल्ह्यांमध्ये शाळांची नोंदणी सुरू झाल्याचे दिसून येत नाही. तसेच, नोंदणी सुरू असलेल्या अमरावती (1), औरंगाबाद (6), बिड (1), बुलडाणा (5), जालना (3), मुंबई (6), वर्धा (6), यवतमाळ (9) या जिल्ह्यांमध्ये तर प्रत्येकी 10 पेक्षा कमी शाळांची नोंदणी झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आरटीई नोंदणीसाठी शाळांचीच अनास्था असल्याचे दिसून येत आहे.

यंदा शाळेत कागदपत्रांची पडताळणी नाही…
पालकांनी अर्ज भरल्यानंतर, त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी गटशिक्षणाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीद्वारे करण्यात येणार आहे. ही पडताळणी यशस्वी झाल्यानंतर पालकांना थेट शाळेत प्रवेश घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. शाळेत कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रांची पडताळणी होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.