पुणे : वीज दरवाढीचे वृत्त दिशाभूल करणारे; महावितरणचे म्हणणे

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महसुली तूट भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे महावितरणने दाखल केलेल्या याचिकेत आगामी दोन आर्थिक वर्षांत सरासरी 2 रुपये 55 पैसे प्रतियुनिट म्हणजेच 37 टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव दिल्याचे वृत्त नागरिकांची दिशाभूल करणारे आहे. पुढील दोन आर्थिक वर्षांत अनुक्रमे 14 टक्के आणि 11 टक्के सरासरी दरवाढ प्रस्तावित असून, त्यामुळे प्रतियुनिट 1 रुपयाच्या आसपास ही दरवाढ होऊ शकेल, असे मत महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी व्यक्त केले.

ते म्हणाले, महावितरणने सहा वर्षांतील महसुली तूट भरून काढण्यासाठी 2023 -24 व 2024 -25 या दोन आर्थिक वर्षात प्रस्तावित केलेल्या दरवाढीमध्ये स्थिर आकार, वीज आकार व वहन आकार यांचा समावेश केलेला आहे. त्यामुळे प्रस्तावित दरवाढ ही 2 रुपये 55 पैसे इतकी नसून, ती 1 रुपयांच्या आसपास आहे.

वीज नियामक आयोगाने 2020 -21 च्या आर्थिक वर्षापासून महावितरणसाठी बहुवार्षिक दररचना मंजूर करताना महावितरणसाठी जो महसूल अंदाजित केला होता, तो महसूल कोरोना महासाथ आणि कोळशाच्या संकटामुळे वाढलेला खर्च यासह विविध कारणांमुळे गोळा झाला नाही. परिणामी, गेल्या चार आर्थिक वर्षांतील महसुली तूट आणि आगामी दोन आर्थिक वर्षांतील अपेक्षित तूट या सहा वर्षांच्या तुटीचा विचार करता महावितरणने आगामी दोन वर्षांत भरपाई करण्यासाठी वीज दरवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे.

देशात कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर वीजनिर्मितीसाठी आयात केलेल्या कोळशाचा वापर करण्यात आला. यामुळे वीजनिर्मिती कंपन्यांनी वाढीव दर मागितला असता महावितरणने त्याला नियामक आयोगासह सर्व न्यायिक संस्थांकडे आव्हान दिले. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार निर्मिती कंपन्यांना वाढीव निधी द्यावा लागला. यामुळे आयोगाने बहुवार्षिक दररचनेमध्ये महावितरणसाठी जो खर्च मंजूर केला होता त्यापेक्षा हा अतिरिक्त खर्च झाला. परिणामी, महावितरणची महसुली तूट वाढली.

काय आहे क्रॉस सबसिडी ?
या वेळी महसुली तुटीचे एक महत्त्वाचे वेगळे कारण आहे. राज्यामध्ये विजेच्या दरामध्ये ‘क्रॉस सबसिडी’ नावाची संकल्पना कित्येक वर्षांपासून वापरली जाते. म्हणजे औद्योगिक व वाणिज्यिक अशा ग्राहकांना थोडा जास्तीचा वीज दर लावून त्यातून मिळणार्‍या उत्पन्नातून शेतकरी किंवा छोट्या कुटुंबांना वीज दरात दिल्या जाणार्‍या सवलतीची भरपाई केली जाते.

…हा तर कोरोना काळाचा फटका!
आर्थिक वर्ष 2020-21 आणि 2021-22 या काळात कोरोनाच्या महासाथीमुळे लॉकडाऊन होऊन आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. परिणामी, औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांचा वीजवापर खूप कमी झाला व त्यांच्याकडून अधिकच्या दराने होणारी वसुली कमी झाली. दुसरीकडे घरगुती ग्राहकांचा वीज वापर वाढला, तर शेतीचाही वीज वापर सुरू राहिला. या दोन्ही घटकांना सवलतीच्या दराने वीजपुरवठा होतो.

कोरोना काळात महावितरणने भारनियमन केले नाही. त्यासोबत देखभाल दुरुस्ती कायम ठेवली. कोरोना काळात घरगुती ग्राहक व शेतकर्‍यांकडून वीज वापर चालू असला, तरी त्या वेळच्या परिस्थितीमुळे अनेक ग्राहकांनी वीजबिलांचा भरणा उशिरा केला. त्याच वेळी वीज खरेदी आणि ट्रान्समिशन यांचा महावितरणचा खर्च चालू राहिला. अशा परिस्थितीत महावितरणने कर्ज काढून ग्राहकांना अखंड वीजपुरवठा चालू ठेवला. त्या कर्जावरील व्याजाचा बोजा महसुली तुटीत दिसतो.