एसटी महामंडळाच्या अस्तित्वावरच घाला; मॅक्सीकॅबसाठी समिती गठित करण्यास कर्मचार्‍यांचा विरोध
अनिल सावळे पाटील
जळोची : कोरोना व संप यातून एसटी महामंडळ सावरत असताना प्रवासी संख्या 25 लाखांवरून दुपटीने वाढून 50 लाख झाली. प्रवासी उत्पन्न 14 कोटी रुपयांवरून हल्लीच 23 कोटी रुपये झाले असताना स्वावलंबी बनविण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी मॅक्सकॅबसाठी समिती गठीत करण्याचा निर्णय म्हणजे एसटीच्या अस्तित्वावर घाला घालण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप एस. टी. कर्मचार्‍यांनी केला आहे.
ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटीला सक्षम करण्यासाठी अधिकाधिक गाड्या खरेदी करण्याची गरज आहे.
सरकार मात्र मॅक्सीकॅब म्हणजेच वडापसारख्या वाहनांना अधिकृत दर्जा देण्यासाठी समित्यावर समित्या नेमत आहे. महाआघाडी सरकारच्या काळातही मॅक्सी कॅबसाठी असा प्रयत्न झाला होता. त्याला कर्मचार्‍यांनी विरोध केला होता. आता पुन्हा नव्याने आलेल्या सरकारने मॅक्सीकॅबचे धोरण ठरविण्यासाठी नवीन अभ्यास समिती नेमली आहे. एसटीला संपवून तिच्या जागा बिल्डरांना देण्याचा घाट नव्या सरकारकडून केला जात आहे.
मॅक्सीकॅब अर्थात खासगी पद्धतीने होणार्‍या वडापसारख्या वाहतुकीचे नियमन करण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने नवी समिती नेमली आहे. ही समिती खासगी वाहतुकीचे सुसूत्रीकरण करून धोरण ठरविणार आहे. वाहतुकीचे सुसूत्रीकरण हा बनाव असून, मॅक्सीकॅबला परवाने देण्यासाठीच ही समिती नेमण्यात आली आहे. यातून बेकायदेशीर वाहनांना अधिकृत करण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा आरोप एसटी कर्मचार्‍यांंनी केला आहे.
एसटी संपविण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्यास कर्मचारी व संघटनांकडून विरोध केला जाईल. सरकार कुणाचेही असू दे एसटीला नेहमी सापत्न वागणूक दिली जाते. एसटी कर्मचार्‍यांच्या वेतनाला पूर्ण रक्कम सरकार कबूल करूनसुद्धा देत नाही. जाहीर केलेल्या सवलतीच्या प्रतीपूर्तीची रक्कम सरकारने महामंडळाला दिलेली नाही. नवीन गाड्या खरेदी करायला फक्त 700 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एवढ्या कमी गाड्या घेऊन एसटी कशी वाढेल ? असा सवाल कर्मचारी उपस्थित करीत आहेत.
अकरा हजार गाड्या कालबाह्य
महामंडळाच्या अकरा हजार गाड्या 10 वर्षे पूर्ण झालेल्या आहेत. त्यांचे किलोमीटर पूर्ण झाले आहेत. नवीन गाड्या घेण्यासाठी निधी देत नाही आणि दुसरीकडे हे असे चुकीचे निर्णय घेत आहेत. सरकारला एसटी मोडून काढायची आहे. एसटीला सक्षम करण्यासाठी समिती गठित करण्याऐवजी खासगी वाहने रस्त्यावर आणण्यासाठी समिती गठित करणे म्हणजे एसटी बंद करून मालमत्ता हडप करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.