लोणावळ्यातील फेरीवाला सर्व्हेबाबत प्रश्नचिन्ह ; फेर सर्व्हे करण्याची फेरीवाला संघटनेची मागणी
लोणावळा : लोणावळा शहरात बायोमॅट्रिक पध्दतीने करण्यात आलेल्या फेरीवाल्यांच्या सर्व्हेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत टपरी पथारी हातगाडी पंचायत लोणावळा शहर या संघटनेने हा संपूर्ण सर्व्हे परत करण्याची मागणी लोणावळा नगरपरिषदेकडे केली आहे. 2008-09 साली अतिक्रमण कारवाई करताना ज्या टपरी धारकांवर कारवाई झाली त्या मूळ टपरी धारकांचा बायोमॅट्रिक सर्व्हे करताना तो सदोष झाला असून जे टपरीधारक नाहीत त्यांची देखील नावे या सर्व्हेमध्ये घेण्यात आली असल्याने हा संपूर्ण सर्व्हे रद्द करत पुन्हा नव्याने सर्व्हे करण्यात यावा व खर्‍या लाभार्थ्यांना लाभ द्यावा अशी मागणी या संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण 2009-10 लोणावळ्यात राबविण्यात येत आहे. या धोरणनुसार टपरीधारकांचा सामुहिक सर्व्हे करून त्यांच्यासाठी शहरात काही जागा निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर लॉटरी पद्धतीने चिठ्ठया काढत त्यांना जागेचे वाटप करण्यात येणार आहे. यासाठी नुकताच टपरीधारकांचा बायोमॅट्रिक सर्व्हे करण्यात आला.
मात्र 2009 सालच्या अतिक्रमण कारवाईमध्ये मुख्य बाजारपेठेतील ज्या दुकानांवर कारवाई झाली त्यांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. त्यांचा बायोमेट्रिक सर्व्हे आजुनही झालेला नाही. मात्र दुसरीकडे शहराबाहेरील जे फेरीवाले लोणावळ्यात अतिक्रमण करुन व्यावसाय करत आहेत त्यांचा सर्व्हे करून त्यांची यादी पडताळणी न करता कामगार आयुक्त कार्यालयाला पाठविण्यात आली आहे. सदरची यादी सदोष असून त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात चुकीची नावे लावून घेत 699 जणांची यादी तयार करण्यात आली असल्याचा आरोप टपरी पथारी हातगाडी पंचायत लोणावळा शहर या संघटनेच्या वतीनं करण्यात आला आहे.
लोणावळा शहराचा भौगोलिक व बाजारपेठेचा विचार करता ह्या 699 लोकांना लोणावळा नगरपरिषद जागा कोठे देणार? किंवा ऐवढ्या लोकांना जागा देऊन शहराला बकाल करायचे आहे का? नागरिकांनी चालायचे कसे, वाहने उभी करायची कोठे असे अनेक प्रश्न असल्याने लोणावळा नगरपरिषदेने सदरची यादी रद्द करत खर्‍या लाभार्थ्यांना न्याय द्यावा त्याकरिता आवश्यक ते सहकार्य करु असे टपरी संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष वसंतराव काळोखे व सचिव गणेश चव्हाण यांनी सांगितले. याविषयी बोलताना मुख्याधिकारी पंडित पाटील म्हणाले संघटनेचा या यादीवर आक्षेप असले तर त्या यादीची पडताळणी करत दोष विरहीत यादी तयार करत नावे कमी केली जातील व जे खरे लाभार्थी आहेत त्यांना न्याय देण्याची भुमिका घेतली जाईल.