रॅपिडोला हायकोर्टाचा मोठा दणका: पुणे आरटीओच्या निर्णयाविरोधातील याचिका फेटाळली
पुणे, पुढारी ऑनलाईन: पुणे आरटीओने दुचाकी आणि तीन चाकी टॅक्सी चालवण्याचा परवाना देण्यास नकार दिल्याच्या विरोधात बाइक-टॅक्सी एग्रीगेटर असलेल्या रोपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (रॅपिडो)ची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. न्यायमूर्ती जी.एस. पटेल आणि न्यायमूर्ती एस.जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय फेटाळत रॅपिडोच्या भूमिकेत विसंगती असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर दिल्ली गाठली आहे. येत्या सोमवारी सुप्रीम कोर्टात याची सुनावणी होणार आहे.
गेल्या सुनावणीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने बाइक-टॅक्सी अॅग्रिगेटर रॅपिडोला महाराष्ट्रातील त्यांच्या सर्व सेवा बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. कारण कंपनीकडे चालविण्याचा परवाना नाही आणि ते बेकायदेशीरपणे चालवत होते. त्यावर बाईक-टॅक्सी अॅग्रिगेटरने सर्व सेवा बंद करण्याचे मान्य केले होते. यामध्ये टू-व्हीलर प्रवासी सेवा, टू-व्हीलर पार्सल सेवा आणि ऑटो सेवेचा समावेश होता.
राज्यातील पुणे आणि मुंबईतील रॅपिडो बाईक टॅक्सी सेवांचे ऑपरेटर मे. रोपन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी 29 डिसेंबर 2022 रोजी राज्य सरकारने त्यांना बाइक टॅक्सी एग्रीगेटर परवाना देण्यास नकार दिल्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते.
यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत राज्यभरातील अनेक शहरांत रॅपिडो कंपनीद्वारे बाइक टॅक्सी सेवा दिली जाते. मात्र, ही सेवा बेकायदेशीर असून अशी सेवा देण्याचे धोरण महाराष्ट्र राज्यात नाही, असे न्यायालयात परिवहन विभागाकडून सांगण्यात आले होते. या विरोधात रॅपिडो कंपनी पुन्हा उच्च न्यायालयात गेली होती. तेव्हा राज्य सरकारने आपली भूमिका 8 दिवसांत मांडून धोरण स्पष्ट करावे असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. यावर आज सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने रॅपिडो कंपनीची याचिका फेटाळली आहे.
मे. रोपन ट्रान्सपोर्टेशन सर्विसेस प्रा.लि. यांनी अॅग्रिगेटर लायसन्स मिळण्याकरता केलेल्या अर्जाचा फेरविचार करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने 29 नोव्हेंबरला दिलेले होते.यानंतर दुचाकी व तिनचाकी टॅक्सी करता अॅग्रिगेटर लायसन्सचा फेर अर्ज पुणे आरटीओने नाकारला होता. त्यानंतर कंपनीने पुन्हा मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. राज्य सरकारच्या वतीने परिवहन विभागाने आपले म्हणणे उच्च न्यायालयात मांडले होते.