पुणे : नियोजन समिती सदस्यांच्या बैठक व्यवस्थेचा पेच; जिल्हा प्रशासनापुढे प्रश्न

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा नियोजन समितीमध्ये नामनिर्देशित आणि विशेष निमंत्रित सदस्यांच्या नियुक्ती करण्यात आली. त्यात माजी मंत्री, खासदार, आमदार आणि आजी खासदार, आमदारांचा समावेश आहे. त्यामुळे राज शिष्टाचार आणि प्रत्यक्ष समितीमध्ये बैठक व्यवस्था कशी करायची असा तिढा निर्माण झाला आहे. जिल्हा नियोजन समितीची 27 जानेवारीला बैठक घेण्याचे निश्चित झाले. जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्त झाल्यामुळे बैठक व्यवस्थेत गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये जे उमेदवार पराभूत झाले. त्यांच्या शेजारी किंवा समोर विद्यमान आमदार खासदारांना बसवावे लागणार.

जिल्हा नियोजन समितीमध्ये विद्यमान आमदार आणि खासदार हे फक्त विशेष निमंत्रित सदस्य आहेत. नियमानुसार त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. मात्र मंगळवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये ज्यांच्या नेमणुका नामनिर्देशित सदस्य म्हणून झाले आहे, त्यातील विद्यमान दोन आमदार आणि अधिनियम कलम 3 (3) दोन (क) नुसार नामनिर्देशित केलेले चार सदस्य यांना जिल्हा नियोजन समितीमध्ये मतदानाचा अधिकार आहे. या सदस्यांमध्ये दोन माजी मंत्री एक माजी खासदार यांचा समावेश आहे.

आत्तापर्यंत विधानभवनातील सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका होत आल्या आहेत. सद्यस्थितीत या बैठकीतील रचना लक्षात घेता पालकमंत्री त्यांच्या उजव्या बाजूला सहमंत्री, कार्याध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महापौर त्यानंतर राज्यसभा सदस्य शेजारी लोकसभा सदस्य त्यानंतर विधान परिषद आणि विधानसभेचे आमदार अशी गोलाकार रचना आहे.

तर डाव्या बाजूला जिल्हाधिकारी जिल्हा नियोजन अधिकारी आणि जिल्ह्यातील प्रमुख अधिकारी यांची बैठक व्यवस्था केली जाते. त्यानंतर पहिल्या रांगेत आमदारांसाठी बैठक व्यवस्था आहे. सदतीस स्थितीत जिल्हा परिषद आणि महापालिकांचे सदस्य पदाधिकारी अस्तित्वात नाहीत. मात्र, नामनिर्देशित, विशेष निमंत्रित सदस्य आणि विशेष निमंत्रित म्हणून आमदार, खासदार यांची बैठक व्यवस्था करताना राज्य शिष्टाचार कसा पाळायचा आणि रचना करायची यासाठी जिल्हा प्रशासनाची कसरत सुरू आहे.