पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारच्या पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाने जारी केलेल्या राज्य हिंदी साहित्य अकादमीच्या पुनर्रचनेबाबतच्या शासकीय अध्यादेशामध्ये (जीआर) 'हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्यामुळे' असे नमूद केले होते. या अध्यादेशात हिंदीचा 'राष्ट्रभाषा' म्हणून उल्लेख केल्यामुळे झालेल्या विरोधानंतर अखेर राज्य सरकारने दुरुस्ती केली आहे. राज्य हिंदी साहित्य अकादमीच्या पुनर्रचनेचा सुधारित शासकीय अध्यादेश काढून विभागाने हा उल्लेख काढून टाकला आहे.
पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत सोमवारी (दि. 16) अध्यादेश काढण्यात आला होता. अध्यादेशामध्ये 'हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्यामुळे हिंदी साहित्याच्या उन्नतीसाठी आणि उत्तेजनासाठी राज्यामध्ये हिंदी साहित्य अकादमीची स्थापना करण्यात आलेली आहे', असा उल्लेख केला गेल्यामुळे भाषातज्ज्ञ-साहित्यिकांनी याला विरोध केला होता, तसेच हा उल्लेख काढून सुधारित अध्यादेश काढण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
