पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : आचार्य रजनीश अर्थात ओशोंच्या समाधीचे दर्शन घेणे हा आमचा संवैधानिक अधिकार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही समाधीच्या दर्शनापासून कोणत्याही भक्ताला रोखू नये, असे निर्देश दिलेले असतानाही ओशो इंटरनॅशनल फाउंडेशनच्या व्यवस्थापनाकडून मुजोरी सुरू आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया ओशो भक्तांच्या वतीने ओशो इंटरनॅशनल फाउंडेशनचे माजी विश्वस्त व 'ओशो वर्ल्ड'चे संपादक स्वामी चैतन्य कीर्ती यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
आचार्य ओशो रजनीश यांच्या 33 व्या पुण्यतिथीनिमित्त गुरुवारी ओशोंच्या समाधीला अभिवादन करण्यासाठी देशभरातून आश्रमाच्या परिसरात दाखल झालेल्या ओशोभक्तांना आश्रम व्यवस्थापनाकडून (ओशो इंटरनॅशनल फाउंडेशन) समाधिस्थळी जाण्यास, तसेच ओशो यांची माळ घालण्यास बंदी घालण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने भक्तांना समाधीचे दर्शन घेण्यापासून रोखता येणार नाही, असा निर्णय दिलेला असतानाही व्यवस्थापनाकडून मुजोरी सुरू आहे, याविरोधात ओशोभक्तांनी गुरुवारी ओशो आश्रमाच्या गेटसमोर निषेध आंदोलन केले. स्वामी चैतन्य कीर्ती यांच्यासमवेत माँ धर्मज्योती, स्वामी योग सुनील, माँ आरती, स्वामी मनोज व शेकडो ओशोभक्त या आंदोलनात सहभागी झाले.
स्वामी चैतन्य कीर्ती म्हणाले, 'ओशो यांचा जन्म व मृत्यूचे स्थळ, समाधी भारतात आहे. त्यांनी सर्वाधिक काळ भारतात घालवला. मात्र, ओशोंची बौद्धिक संपदा, पुस्तके, ध्वनिफिती, दृकश्राव्य फिती, ट्रस्टची मालमत्ता या सर्वांचे मान्यता अधिकार पाश्चिमात्यांकडे आहेत. झुरीच येथे ओशो इंटरनॅशनलचे मुख्यालय नेण्यात आले असून, सगळ्या गोष्टींचा लाभही तिथेच जात आहे.
ओशोंचे विचार लोकांपर्यंत पोहचू न देता भक्तांवर अनेक बंधने लादण्यात येत आहेत. ओशोंच्या बौद्धिक संपदेवर हक्क सांगत त्या साहित्यातून मिळणारा संपूर्ण पैसा बाहेरच्या देशात पळवला जात आहे. भारतीय ओशो आश्रमांना विशेषतः पुण्यातील आश्रमाला त्यातून काहीही उत्पन्न मिळत नाही. उलट ते येथील व्यवस्थापनावर आपले वर्चस्व दाखवत आहेत. आश्रमाच्या मालमत्ता विकण्याचा प्रयत्न होत आहे. हे सर्व ओशोंचे विचार संपविण्याचे षड्यंत्र आहे, असा आरोपही ओशो भक्तांनी केला.
बंधन घालणारे हे विदेशी कोण ?
झुरीच येथून प्रत्येक गोष्टीचे नियंत्रण होत आहे. या सर्व मालमत्तेचा, बौद्धिक संपदेच्या उत्पन्नाचा एकही वाटा भारताकडे येत नसल्याने येथील आश्रमांना व्यवस्थापनाच्या खर्चाचा प्रश्न पडतो. त्यावर तोडगा म्हणून येथील जागा परस्पर बेकायदेशीररीत्या विकण्यात येते, यावर आमचा आक्षेप आहे. याविषयीचे खटले धर्मादाय आयुक्त व उच्च न्यायालयात सुरू आहेत. त्यांनी भारतीय व्यवस्थापनाला फक्त नामधारक ठेवत आपले बाहुले बनवले आहे. आम्हाला ओशोंनी माळ दिली आहे, या विषयीचे महत्त्व त्यांच्या अनेक प्रवचनांमध्ये आपल्याला ऐकायला मिळते, मग ती घालू नये, असे बंधन घालणारे हे विदेशी कोण ? असा सवालही भक्तांनी विचारला आहे.
