कृषिपंप थकबाकी 12 हजार कोटी; महावितरणची पुणे प्रादेशिक विभागातील स्थिती
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महावितरण पुणे प्रादेशिक विभागातील 12 लाख 54 हजार कृषिपंप वीजग्राहकांची थकबाकी 12 हजार 61 कोटी रुपयांवर पोहचली आहे. कृषिपंप वीजग्राहकांनी त्वरित वीजबिल भरण्याचे आवाहन महावितरणने केले आहे. शेतकर्यांच्या हितासाठी राज्य शासनाने नवीन कृषिपंप धोरण 2020 तयार केले असून, 31मार्च 2023 पर्यंत थकबाकी भरणार्या ग्राहकांना थकबाकीवर 30 टक्के सूट देण्यात येणार आहे. तसेच विलंब आकार व व्याज पूर्णतः माफ करण्यात येत आहे. शेतकर्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पुणे प्रादेशिक विभागाचे संचालक अंकुश नाळे यांनी केले आहे.
या धोरणाची अंमलबजावणी जानेवारी 2021 पासून करण्यात येत असून, जानेवारी 2021 ते मार्च 2022 पर्यंत यावर 50 टक्के सूट देण्यात आलेली होती. एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 पर्यंत या योजनेवर 30 टक्के सूट देण्यात येत असून, विलंब आकार व व्याज पूर्णतः माफ करण्यात येत आहे. प्राप्त माहितीनुसार, सगळ्यात जास्त थकबाकीदार कृषिपंप वीजग्राहक सोलापूर मंडलात असून, याची संख्या तीन लाख 68 हजार आहे. थकीत व चालू बिलाची एकूण थकबाकी 5338 कोटी रुपये आहे.
सांगली मंडलात दोन लाख 40 हजार कृषिपंप वीजग्राहक थकबाकीदार असून, थकीत व चालू बिलाची एकूण थकबाकी 1576 कोटी रुपये आहे. बारामती मंडलात एक लाख 88 कृषिपंप वीजग्राहक थकबाकीदार असून, थकीत व चालू बिलाची एकूण थकबाकी 2379 कोटी रुपये आहे. सातारा मंडलात एक लाख 84 हजार कृषिपंप वीजग्राहक थकबाकीदार असून, थकीत व चालू बिलाची एकूण थकबाकी 1 हजार कोटी रुपये आहे.
कोल्हापूर मंडलात एक लाख 46 हजार थकबाकीदार असून, थकीत व चालू बिलाची एकूण थकबाकी 1962 कोटी रुपये आहे. पुणे ग्रामीण मंडलात एक लाख 20 हजार कृषिपंप वीजग्राहक थकबाकीदार असून, थकीत व चालू बिलाची एकूण थकबाकी 1138 कोटी रुपये आहे. राज्यात कृषिपंपासाठी सगळ्यात जास्त विजेचा वापर पुणे प्रादेशिक विभागातील पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर व कोल्हापूर जिल्ह्यात होत असून, लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळविणारे श्रीमंत शेतकरी या भागात आहेत.
महागडे चारचाकी वाहन वापरणारे, बंगल्यात राहणारे व नियमित आयकर भरणारे शेतकरी मात्र वीजबिल भरण्यासाठी टाळाटाळ करीत असल्याचे आढळून आले आहे. या पाचही जिल्ह्यांत कृषिपंपासाठी विजेचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असून ऊस, फळबागा, भाजीपाला व फुलशेतीसाठी विजेचा बारोमास वापर करणार्या सधन शेतकर्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र, त्यांच्याकडूनही वीजबिल भरण्यास टाळाटाळ होत आहे.